काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजारको विकास र लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि ऐनद्वारा नै निर्दिष्ट भई गठन भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा पहिलेजस्तै यसपटक पनि म्याच फिक्सिङ हुन लागेको चर्चा चुलिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले पनि पहिलेका कांग्रेस र एमालेकै पालाका सरकारहरुले जस्तै गरी धितोपत्र बोर्डमा आफ्ना मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउने खेल दोहोर्याउन लागेको चर्चा हुन थालेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष छनौट समितिबाट राजीनामा दिएर आफू मातहतका सदस्य डा सञ्जय आचार्यलाई समितिको संयोजक बनाई आफ्नै दाजु डा गोपाल भट्टलाई अध्यक्षको सम्भावित सूचीमा सिफारिस गर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ।
छनौट समितिको संंयोजकको हैसियतले निवेदन आह्वान गरी आफ्ना दाजुसमेत ४७ जनाले निवेदन पेस गरेपछि दाजुलाई छनौट गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै भट्टले राजीनामा दिए। ‘भट्टले आफ्नै मातहतका सदस्य संयोजक रहेको समितिबाट दाजुलाई संक्षिप्त सूचीमा पार्ने निर्णय गराउनुले छनौट प्रक्रिया विवादमा परेकै छ’, स्रोत भन्छ, ‘संक्षिप्त सूचीमा परेका ४ जनामध्ये ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस भएर गोपाल भट्ट नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भए भने यो निर्णय बालेन सरकारको सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय हुने पक्का छ।’
आचार्यको समितिले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि छनौट गरेको ४ जनाको संक्षिप्त सूचीमा ३ जना अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी छन्। तीमध्येका दुईजना राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरु हुनु अर्थपूर्ण मानिएको छ। गोपाल भट्टले आधा दशक अगाडि राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका थिए भने मुकुन्दकुमार क्षत्रीले भने १ बर्ष अगाडि नै राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भट्ट पनि केही समय अगाडि राष्ट्र बैंकबाटै अवकाश प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनु र राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरु छनौट हुनु संयोगमात्रै नभएको स्रोतको दाबी छ। यसमा गोपाल भट्टलाई नै अध्यक्ष बनाउने तारतम्यले काम गरेको बताइन्छ।
गोपाल भट्टसँग संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको पुँजी बजारलाई उद्धार गर्ने र लगानीकर्तामा आशा जगाउने खालको कुनै भिजन त छैन नै लगानीकर्ता उनको पुँजीबजारविरोधी रवैयाबाट झन् भयभित भएका छन्। छनौट समितिले सिफारिस गरेका क्षत्री पनि विगतमा धितोपत्र बोर्डमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रहँदा दीपक भट्ट समूहसँग साँठगाँठ गरी निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउन मरिमेटेर लागेका थिए। उनको त्यही बिचौलिया चरित्रका कारण तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उनलाई बोर्डमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि सञ्चालकबाट तानेर अर्कैलाई पठाएका थिए।
४७ जनामा धेरै युवा र पुँजीबजारका लागि राम्रो गरौँ भन्ने भावनाका व्यक्ति भए पनि छनौट समितिले पूर्वकर्मचारीहरुको भीडलाई छनौट गरेको छ। यसमा धितोपत्र बोर्डका एकजना कार्यकारी निर्देशक भने अनिवार्य सर्तका आधारमा परेका छन्।
अध्यक्षका लागि छनौट भएका डा नवराज अधिकारी धितोपत्र बोेर्डको कार्यकारी निर्देशकबाट हालै सेवानिवृत्त भएका हुन् भने बहालवाला कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको कार्यकाल १ वर्षमात्र बाँकी छ।
अहिले नियुक्त गर्न लागिएको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल साढे २ वर्ष मात्र बाँकी हुनेछ। यति छोटो समयमा पुँजी बजार बुझेर आमलगानीकर्तामा हराउँदै गएको विश्वास फर्काउन सक्ने अध्यक्ष को होला भन्ने अन्योल अरु बढेको छ।
एकातिर आइपीओको बाढी नियन्त्रण गरेर दोस्रो बजारमा माग बढाउनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ राम्रा कम्पनीलाई पुँजीबजारमा ल्याएर बजार विस्तार र सुधार गर्नुपर्ने गहन अभिभारा नयाँ अध्यक्षलाई छ। नयाँ अध्यक्षले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने विगतका कांग्रेस र एमाले सरकारको पालामा जस्तै सरकार नै बदनाम हुने जोखिम छ।
