काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० वटा ठूला बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु–एलपीआर)मा परामर्शदाताबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना २०२२–२०२६, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट एक्सटेन्डेट क्रेडिट प्यासिलिटी प्राप्त गर्दा तय गरिएको स्ट्रक्चरल बेन्चमार्क र बैंक सुपरिवेक्षण विभागको आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अनुरुप स्वतन्त्र पक्षबाट वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानीको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षको मूल्यांकन गर्ने निर्णय भएको थियो। सोहीबमोजिम एलपीआर गर्न राष्ट्र बैंक र परामर्शदाता बंगलादेशी परामर्शदाता कम्पनी हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग राष्ट्र बैंकले २०२५ अगस्ट २८ मा करार सम्झौता गरेको थियो।
परामर्शदाता कम्पनीले कुल कर्जाका आधारमा १० ठूला बैंकको एलपीआरसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको थियो।
परामर्शदाताबाट प्रत्येक बैंकको छुट्टा छुट्टै र एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भई प्रतिवेदनमा सुझाइएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
परामर्शदाताबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा एलपीआरका लागि छनौट भएका १० ठूला वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत र औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत कायम हुन आएको छ । प्राप्त प्रतिवेदनमा औँल्याइएका नीतिगत सुधारसम्बन्धी सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सवलीकरण गर्दै लैजाने र पहिचान भएका जोखिम न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कुन–कुन बैंकको गरिएको हो एलपीआर ?
- ग्लोबल आइएमई बैंक
- नबिल बैंक
- पाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक
- कुमारी बैंक
- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
- लक्ष्मी सनराइज बैंक
- हिमालयन बैंक
- एनआईसी एसिया बैंक
- एनएमबि बैंक
- प्रभु बैंक
