काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष भएर जाने पछिल्लो केही व्यक्ति निकै विवादमा परेको देखिन्छ। पछिल्ला ३ अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना, रमेश हमाल र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको कामकारबाही त्यति सुखद देखिएन।
शेयर बजारमा नियामक निकायकै अध्यक्षबाट चलखेल भएको आरोप ढुंगाना, हमाल र श्रेष्ठमाथि लाग्यो। पछिल्ला अध्यक्ष श्रेष्ठले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा मुछिएपछि पदबाट राजीनामा दिएर धितोपत्र बोर्डबाट बाहिरिए। हाल यो मामिलामा व्यापाक अनुसन्धान भइरहेको छ।
श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि रास्वपाको एकल दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले गठन गरेको समितिका सदस्यहरुमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र भुवनकुमार दाहाल छन्।
धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। ‘यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन आह्वान नगरी समितिलाई सीधै ३ जना योग्य उम्मेदवारको नाफा अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न भनिएको जानकारी हामीले पाएका छौँ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले ती ३ जनामध्ये एकजनालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भनिएको छ।’
अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन योग्य उम्मेदवार छनोट गरी उनीहरुबाट शैक्षिक र कार्यानुभवको प्रमाणपत्र मात्र माग्ने र त्यो सक्कली नै हो भनेर कागज गराउने तयारी भइरहेको स्रोत बतायो। ‘उनीहरुको कार्य प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिने काम हुने छैन’, स्रोतले भन्यो।
यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने लाइनमा रहेकाहरुलाई सरकारले अगाडि नबढाउने धितोपत्र स्रोतको दाबी छ। ‘सरकारले शेयर बजार बुझेको योग्य र युवा व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउने सम्भावना छ’, स्रोतले भन्यो।
के छ धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रावधान ?
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड तय गरिएको छ। यही दफाको उपदफा (२) मा नेपाल सरकारले अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ।
सोही दफाको उपदफा (३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति रहनेछ र सो समितिको सिफारिसमा यस दफाबमोजिम अध्यक्षको नियुक्ति हुने प्रावधान निर्धारण गरिएको छ।
यसैगरी दफा ७ कै उपदफा (४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा ३ जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र (५) उपदफाबमोजिम समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले भट्टको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अब कार्यविधि बनाउँदा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तासम्बन्धी मापदण्ड हटाउन सक्ने अर्थ स्रोत बताउँछ। ‘यस आधारमा शैक्षिक र कार्यानुभवका आधारमा सीधै ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न समितिलाई बाटो खुल्नेछ’, स्रोतले भन्यो।
