काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने ठूला कारोबारमा नयाँ व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो।
विभागका अनुसार अबदेखि महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिहरुबीच हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रुपमा इजाजतप्राप्त कम्पनी वा संस्थामार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ।
यो व्यवस्था २०८३ वैशाख ८ गते मंगलबारदेखि अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको छ। यो नियम हाललाई महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र लागू गरिएको हो।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) मा रहेको व्यवस्था र २०८२ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम यो निर्णय लिइएको हो। कारोबारका लागि इजाजत प्राप्त गरेका कम्पनीहरुको विवरण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ।
घरजग्गा कारोबारमा हुने अनौपचारिक लेनदेनलाई निरुत्साहित गर्न र राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले यो कदम चालेको हो। व्यक्तिगत रुपमा गरिने ठूला कारोबारमा ठगी हुने र वास्तविक मूल्य लुकाउने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले संस्थागत माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्नुपर्ने नियम ल्याएको बुझिएको छ।
यस निर्णयसँगै अब ठूला घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा सर्वसाधारणले सूचीकृत एजेन्सीहरुको सहयोग लिनुपर्नेछ। नियम पालना नगरेका लिखतहरु मालपोत कार्यालयबाट पारित नहुनेसमेत विभागले स्पष्ट पारेको छ।
