काठमाडौं । विपद्हरु बारम्बार र महँगो हुँदै गए पनि सार्वजनिक–निजी बीमा कार्यक्रमहरुले सफल रहन जोखिम न्यूनीकरण गर्न अझ बढी काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।
जेनेभा एसोसिएसनको नयाँ अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बाढी, डढेलो, साइबर आक्रमण र महामारीजस्ता प्राकृतिक र मानव निर्मित विपद्हरु बारम्बार र गम्भीर हुँदै गइरहेका छन्। यसले परम्परागत बीमा मोडेलहरु र सरकारी राहात प्रणालीहरुमा दबाब दिइरहेको छ। किनकि बीमा नगरिएको क्षति बढ्दै गएको छ र सरकारी वित्त तनावग्रस्त छ।’
अध्ययनका क्रममा जेनेभा एसोसिएसनले १४ सार्वजनिक–निजी बीमा कार्यक्रम (पीपीआईपी)को जाँच गरेको थियो। अध्ययनबाट पत्ता लाग्यो कि धेरैले बजार स्थिर गर्न र कभरेज विस्तार गर्न मद्दत गरे पनि तिनीहरुले अझै पनि चुनौतीहरुको सामना गर्नेछन्।
प्रतिवेदनमा उच्च वित्तीय दायित्व, निजी बीमा कम्पनी बाहिरिने जोखिम र जोखिम कम गर्न बीमितलाई सीमित प्रोत्साहनहरु समावेश छन्। एसोसिएसनले भन्यो, ‘प्रभावकारी पीपीआईपीले ४ प्रमुख उद्देश्य किफायती कभरेजमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक वित्तको सुरक्षा गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रव्द्धन गर्ने र समयमै दाबी भुक्तानी सक्षम पार्नेलाई सन्तुलित गर्नुपर्छ।’
संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक जाद एरिसका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले विपद्पछि बीमा दाबीहरु वितरण गर्नुभन्दा बाहिर रोकथाम र लचिलोपनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। उनले भने, ‘उनीहरुले जोखिम कम गर्न र समाजलाई छिटो पुनः प्राप्ति गर्न मद्दत गर्न प्रोत्साहनहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। यसका साथै सरकारी बजेटमा दबाब पनि कम गर्नुपर्छ।’
सार्वजनिक नीति तथा नियमन निर्देशक हेलेन शेरेनबर्गले पीपीआईपी डिजाइन गर्दा नीति निर्माताहरुले संरचित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताइन्। यसमा सुरक्षा अन्तरहरुको मूल्यांकन गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण उपायहरुलाई प्राथमिकता दिने र निजी बीमा बजारमा सुधार गर्ने र सरकारहरु कति जोखिम लिन इच्छुक छन् भनेर स्पष्ट रुपमा सञ्चार गर्ने समावेश छ।
जेनेभा एसोसिएसनका सदस्य कम्पनीहरुको २६ देशमा मुख्यालय छन्। जसले लगभग २१ ट्रिलियन डलरको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छन् र २ अर्ब ६० करोड मानिसलाई सुरक्षा दिन्छन्। ‘किफायती र भरपर्दो विपद् कभरेज कायम राख्न बीमा ढाँचामा जोखिम न्यूनीकरणको बलियो एकीकरण महत्वपूर्ण हुनेछ’, एसोसिएसनले भन्यो। –एजेन्सी
