काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट हुने शेयर र घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सरकार कठोर बन्ने भएको छ। यसका लागि प्रचलित नियम–कानुनमा सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२।८३–८७।८८)को मस्यौदामा निजी क्षेत्रबाट हुने शेयर र घरजग्गाकारोबारलाई पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। यो मस्यौदामा सरकारले सरोकारवाला निकायबाट १५ दिनभित्र रायसुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
मस्यौदामा निजी क्षेत्रबाट हुने शेयर खरिदबिक्रीलाई नियमित, पारदर्शी र व्यवस्थित तुल्याउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत शेयर खरिदबिक्रीको लागत अभिलेख प्रमाणीकरण गर्दा खरिदकर्ताले बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कलै बैंक स्टेटमेन्ट र सोको भौचरमा ए÷सी पेयी चेकसमेत पेस गराई शेयर लगत अभिलेख राखिदिने गरी कम्पनी निर्देशिका, २०७२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो संशोधन कार्य ६ महिनाभित्र गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय र सहायक निकायका रुपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको छ।
यसैगरी निजी क्षेत्रबाट हुने शेयर खरिदबिक्रीलाई नियमित, पारदर्शी र व्यवस्थित तुल्याउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत शेयर खरिदबिक्रीको लागत अभिलेख प्रमाणीकरण गर्दा रकम लेनदेनको आधिकारिक प्रमाण पेस नगराई शेयर लागत प्रमाणीकरण गर्ने कर्मचारी निजामती सेवा ऐनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने र त्यस्तो शेयर लागत बदर हुने गरी कम्पनी निर्देशिका, २०७२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ। यो संशोधन कार्य ३ महिनाभित्र गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय र सहायक निकायका रुपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको छ।
कम्पनी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजी क्षेत्रको शेयर खरिदबिक्रीमा रकम लेनदेन गरेको आधिकारिक प्रमाण पेस नगरी नगराई शेयर लगत अभिलेख प्रमाणीकरण गर्ने गराउने शेयरधनी र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने र त्यस्तो शेयर लगतसमेत बदर हुने गरी कानुनी व्यवसथा गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ। यसका लागि २ वर्षको समय तय गरिएको छ। जिम्मेवार निकायका रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय र सहायक निकायका रुपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको छ।
त्यस्तै मस्यौदामा निजी क्षेत्रबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा खरिदकर्ताले बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कलै बैंक स्टेटमेन्ट र सोको भौचरमा ए÷सी पेयी चेकसमेत पेस नगरी घरजग्गाको लिखत पारित गर्न गराउन नहुने गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संंहिता, २०७४ को लिखत पारितसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि सरकारले पारित गरेको छ। यो संशोधन कार्य २ वर्षभित्र गर्न जिम्मेवारी निकायका रुपमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र सहयोगी निकायका रुपमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग रहेका छन्।
