काठमाडौं । आम निर्वाचन २०८२ पछि बनेको नयाँ सरकारप्रति नागरिकको ठूलो भरोसा थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सत्ता सम्हालेपछि देशमा स्थिरता र सुशासन आउने धेरैको अपेक्षा थियो।
२०८२ फागुन २१ मा भएको निर्वाचन र चैत १३ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारको करिब एक महिना बित्न लाग्दा, सर्वसाधारणले भने महँगीको चर्को मार खेपिरहेका छन्। भान्साको अत्यावश्यक वस्तुदेखि इन्धनसम्मको मूल्य अकासिँदा निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारको दैनिक गुजारा कष्टकर बन्दै गएको छ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिको बहानामा बजारमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुको पनि कृत्रिम महँगी सिर्जना गरिएको छ। विशेषगरी खानेतेलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। व्यापारीहरूले इन्धनको मूल्य बढेको र डलरको भाउ महँगो भएको बहाना बनाएर पुरानो स्टकलाई पनि नयाँ मूल्यमा बेचिरहेका छन्।
नेपाल खुद्रा वितरक संघका अनुसार, निर्वाचनअघि प्रति लिटर २२० रुपैयाँ रहेको सूर्यमुखी तेलको मूल्य अहिले २५० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। त्यस्तै, तोरीको तेल र भटमासको तेलमा पनि प्रति लिटर २० देखि ३० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ।
नेपाल आयल निगमले एक महिनाभित्रै तीन पटक इन्धनको मूल्य बढाएको छ। पछिल्लो समय पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धन तीनवटैमा तीन तीन पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडामा परेको छ, जसले अन्य वस्तुको मूल्य पनि बढाएको छ। आयल निगमका अनुसार, पश्चिम एसियामा जारी तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको हो।
बजारमा भइरहेको यो मनपरी मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कहिलेकाहीँ अनुगमन गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, ठूला व्यापारी र राजनीतिक दलबीचको साँठगाँठले गर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। यसले समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा पनि असर पारेको छ। अर्थशास्त्री पुस्कर बज्राचार्यका अनुसार, कमजोर सरकार र प्रभावकारी बजार अनुगमनको अभावले मुद्रास्फीति बढेको हो।
“सरकारले बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव एउटा पाटो हो, तर आन्तरिक बजारमा भइरहेको कार्टेलिङ र कृत्रिम महँगीलाई सरकारले कडाइका साथ रोक्नुपर्छ,” बज्राचार्यले भन्नुभयो।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारलाई महँगी नियन्त्रण गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ। रास्वपाले निर्वाचनमा सुशासन र महँगी नियन्त्रणको एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो। तर, सत्ता सम्हालेको एक महिनामै महँगी अकासिँदा सरकारको आलोचना हुन थालेको छ।
सर्वसाधारण भने सरकारको निर्देशनभन्दा परिणाम हेर्न चाहन्छन्। भान्साको खर्च धान्न धौ-धौ भइरहेका बेला सरकारले तत्काल राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
