काठमाडौं । राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकारले आगामी ५ वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताअनुसार तयार गरिएको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सरकारले यस्तो लक्ष्य लिएको हो। आर्थिक रुपान्तरणका लागि निश्चित समयसम्म आर्थिक अजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
यस आधारमा नेपाललाई सम्मानजक मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा स्थापित गर्न आगामी ५ वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा विकसा गरिने प्रतिबद्धता सरकारको रहेको छ।
करका दर र सर्तहरु १० वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्थायित्वसहित कानुनी प्रत्याभूति पनि सरकारले गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्म सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरिने सरकारले जनाएको छ।
निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडलमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी ५ वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ।
नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नियामक सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिने भएको छ। मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
बुंदा-३, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता_ygieuab
