काठमाडौं । नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विदेशबाट आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अब अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले दोश्रो पटक यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। यसअघि पनि सरकारले प्रयास गरेपनि लागू गर्न सकेको थिएन। यसपटक पनि लागू गर्न व्यवहारिक चुनाैती हुने देखिएको छ।
विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच मिति २०८२ चैत्र ३० मा भएको छलफलपछि उपभोक्ताको हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन यस्तो निर्णय लिइएको हो।
विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्रीवितरण गरिने हरेक वस्तुमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। साथै, वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक जारी गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
व्यवसायीहरूलाई आफ्ना आयातित वा मौज्दातमा रहेका वस्तुहरूमा उल्लेख गर्नका लागि सूचना जारी भएको मितिबाट १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ।
तोकिएको १५ दिनको अवधि समाप्त भएपछि विभागले बजार अनुगमन तीब्र पार्नेछ। अनुगमनका क्रममा एआरपी उल्लेख नभएका वस्तुहरू फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
वाणिज्य विभागले बजारमा हुने मूल्यको अनिश्चितता हटाउन र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन यो कदम चालिएको बताएको छ। यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ताले वस्तुको निश्चित मूल्य थाहा पाउने र बजारमा पारदर्शिता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
