काठमाडौं । सार्वजनिक महत्वका पूर्वाधारको निर्माणमा विभिन्न पक्षबाट भएको मुद्दा मामिलाको झमेलाका कारण ठप्प हुन पुगेको निर्माण कार्यलाई गती दिन कानून मन्त्रालयले कानून संशोधनका लागि गृहकार्य शुरू गरेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गाैतमले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गरी १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएकी छिन्।
उनले लेखेकी छिन्, अदालतमा दायर भएका मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकी लागत खर्च अत्यधिक वृद्धि भएको तथा देशको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गरी १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
