काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिकलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले १० बुँदे प्रमुख सुधारका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सूचक र समयसीमासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएका मुख्य सुधारका बुँदाहरूमा नयाँ आवेदन दिने सवारी चालक अनुमति पत्रको विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। र, बाँकी रहेका करिब २९ लाख अनुमति पत्रहरू २०८३ असार मसान्तसम्म छापिसक्ने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ।
यसैगरी नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सरकारी सेवाहरूलाई अन्तरआबद्ध गरी ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसबाहेक आगामी ३० दिनभित्र २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट र एपहरूलाई अपाङ्गतामैत्री र कम प्राविधिक ज्ञान भएकाले पनि सहजै चलाउन सक्ने गरी अद्यावधिक गरिने भएको छ।
मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्ती अनुसार, हुलाक सेवालाई सुदृढ गर्दै ९० दिनभित्र सरकारी कुरियरको रूपमा विकास गरिने भएको छ। २०८३ वैशाख मसान्तसम्म राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिमकार्डहरू देशका ७७ वटै जिल्लाका वितरण केन्द्रसम्म हुलाकमार्फत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालमा सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी नीतिगत स्पष्टताका लागि ९० दिनभित्र सम्बन्धित विधेयकहरूको तर्जुमा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
