काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आइपुग्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम उल्लेख्य रुपमा बढे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप तीव्र रुपमा बढ्दा तरलता सहज भएको छ। जसका कारण ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको छ। तर, सस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जा माग उल्लेख्य रुपमा बढ्न नसकेको देखिएको छ।
तथ्यांकअनुसार फागुनसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ६ प्रतिशत वृद्धिभन्दा कम हो। यसले बैंकमा स्रोत पर्याप्त भए पनि त्यसको उपयोग अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को साउनदेखि फागुनसम्म २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार भई कुल कर्जा ५७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यद्यपि, सोही अवधिमा निक्षेप ६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च वृद्धि दर हो।
निक्षेपको तीव्र वृद्धिले बैंकहरुमा तरलता थप सहज बनाएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर ब्याजदरमा परेको छ। फागुनसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर करिब ६.९० प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ८.४० प्रतिशत थियो। निक्षेपतर्फको ब्याजदर पनि उल्लेख्य रुपमा घटेको छ। जसले समग्र वित्तीय लागत कम भएको संकेत गर्छ।
तर, ब्याजदर घट्दै जाँदा पनि कर्जा विस्तार सहज नहुनुले समस्या केवल लागतमा नभई समग्र लगानी वातावरणमा रहेको देखिन्छ। बैंकरहरुका अनुसार निजी क्षेत्र अहिले पनि लगानी विस्तारमा सतर्क छ। बजार माग अपेक्षाकृत कमजोर रहनु, व्यवसायको नाफा सुनिश्चित नदेखिनु र विगतका नीतिगत अस्थिरताबाट सिर्जित अनिश्चितता अझै पूर्ण रुपमा हट्न नसक्नुले लगानी निर्णय प्रभावित भएको छ। यसका कारण व्यवसायीहरु सस्तो कर्जा भए पनि नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्।
अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रको तनावले ऊर्जा तथा वस्तुको मूल्यमा प्रभाव पार्दा उत्पादन लागत र उपभोग दुवै प्रभावित भएका छन्। यसले आन्तरिक बजार मागलाई थप कमजोर बनाएको र लगानी विस्तारमा अनिश्चितता बढाएको बैंकरहरु बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा बसेको देखिन्छ। जसले कर्जा मागलाई थप सुस्त बनाएको छ।
क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा केही क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि देखिए पनि समग्र लगानीको गुणस्तरमा असन्तुलन देखिएको छ। उपभोग्य क्षेत्रतर्फ कर्जा दोहोरो अंकले बढेको छ भने निर्माण, यातायात र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा मध्यम वृद्धि देखिएको छ। तर, कृषि तथा रियल स्टेटसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा घटेको छ। जसले उत्पादनमूलक र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्र अझै दबाबमा रहेको संकेत गर्छ।
त्यस्तै आयातसँग सम्बन्धित ट्रस्ट रिसिट कर्जा र मार्जिन कर्जामा उच्च वृद्धि हुँदा उत्पादनभन्दा उपभोग र व्यापारतर्फ बढी कर्जा केन्द्रित भएको देखिन्छ।
यसैबीच नयाँ सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। नीतिगत स्थिरता, सुशासन र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन्। पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सके कर्जा माग बढ्ने सम्भावना रहने उनीहरुको भनाइ छ।
यसका साथै नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा विश्वसनीयता कायम गर्न सके निजी क्षेत्रको ‘विश्वास संकट’ क्रमशः हट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त हुनु र ब्याजदर न्यून स्तरमा झर्नु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसले स्वतः लगानी विस्तार गराउँदैन भन्ने देखिएको छ। अबको चुनौती भनेको सस्तो कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने, बजार माग सुदृढ गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशामा केन्द्रित हुनु हो। यस्तो वातावरण निर्माण हुन सकेमा मात्र कर्जा माग बढ्ने र अर्थतन्त्रले पुनः गति समात्नेछ भन्ने बैंकरहरुको धारणा छ।
