काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोक्ने जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय प्रमुखलाई दिएको छ। अब भ्रष्टाचारजन्य कुनै कार्य भएको पाइएमा कार्यालय प्रमुख नै कारबाहीको भागिदारी बन्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय आज सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयका नाममा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। ‘यहाँका मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय तथा अन्तर्गतका निकायमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमिताका घटनाको सूक्ष्म निगरानी राख्ने, छड्के जाँच गर्ने र गराउने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनसमेत अनुरोध छ’, परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित निकाय र कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रुपमा जिम्मेवार बनाइने भएकोले सोहीबमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागिसमेत अनुरोध छ।’
सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने, सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्ने, कर्मचारीले तटस्थता, पारदर्शिता तथा कानुनमा उल्लिखित नैतिक एवं अनुशासनका विषयलगायतका आचारसंहिताको कडाइका साथ परिपालना गर्ने र गराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखको हुने परिपत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसैले मन्त्रालय, आयोग र कार्यालय तथा मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता एवम् आचरणगत पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ’, परिपत्रमा भनिएको छ।
यसका साथै आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउन गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण सुझाव मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि परित्रपमार्फत अनुरोध गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको अवस्था चित्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुमा नेपालको अवस्था निराशाजनक देखिँदै आएको तथ्यमा सबै अवगत रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ। ‘देशमा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मूलभूत माग राखी गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाको अगुवाइमा जनआन्दोलन भएको र सोही पृष्ठभूमिमा २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई हालै गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायहरुमा हुने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागतलगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ’, परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यसैले मन्त्रालय, आयोग र कार्यालय तथा मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने गरेका भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार कायम गर्न सम्बन्धित सबै निकायले आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्यक छ।’
