काठमाडौं । कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदै जानु र निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरुको आम्दानीमा दबाब बढिरहेको छ भने सञ्चालन खर्च पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको देखिएको छ। तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्च विस्तार हुँदै जाँदा बैंकहरुले लागत नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती थप गहिरिँदै गएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदै जाँदा र निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा रहँदा आम्दानी पक्ष दबाबमा परेको छ। योसँगै खर्च संरचना भने उल्टो विस्तार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारी तलबभत्ता र कार्यालय व्यवस्थापन शीर्षकमा मात्रै ६४ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो खर्च गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को सोही अवधिको तुलनामा २ अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढी हो।
यस्तो प्रवृत्तिले आम्दानी घट्दै जाँदा पनि संस्थागत लागत नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछ। जसले बैंकहरुको सञ्चालन दक्षतामा प्रश्न उठाउन थालेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ कि खर्च वृद्धिको मुख्य भार वाणिज्य बैंकहरुमा केन्द्रित छ। २० वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै कुल ५६ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। जुन समग्र खर्चको ठूलो हिस्सा हो।
यद्यपि, कर्जा विस्तार कमजोर रहँदा ब्याज आम्दानी घट्ने र निष्क्रिय कर्जा बढ्दा प्रोभिजनिङ खर्च थपिने अवस्थाबीच यस्तो खर्च वृद्धि दीर्घकालीन रुपमा दिगो देखिँदैन। बैंकहरु डिजिटल रुपान्तरण, शाखा विस्तार र कर्मचारी संरचना व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्न संघर्षरत देखिन्छन्, तर हालको खर्चको गति हेर्दा लागत अनुकूलन अझै प्राथमिकतामा नपरेको बुझिन्छ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा पनि समान प्रवृत्ति देखिन्छ। विकास बैंकहरुले ६ अर्ब ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीहरुले १ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। दुवै क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि छ।
सानो आकारका यी संस्थाहरुमा आम्दानीको आधार सीमित हुने भएकाले खर्च वृद्धिको असर अझ गम्भीर पर्न सक्छ। विशेषतः फाइनान्स कम्पनीहरुमा तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चको अनुपात उच्च हुँदा नाफामाथि प्रत्यक्ष दबाब पर्ने देखिन्छ।
समग्रमा बैंकिङ क्षेत्र अहिले ‘लो क्रेडिट ग्रोथ–हाइ कस्ट स्ट्रक्चर’ को दोहोरो दबाबमा छ। कर्जा विस्तारमा सुधार नआउँदासम्म र निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणमा नआउँदासम्म यस्तो खर्च वृद्धि बैंकहरुको नाफा, पुँजी पर्याप्तता र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
त्यसैले आगामी दिनमा बैंकहरुले लागत कटौती, कार्यक्षमता वृद्धि र जोखिम व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर रणनीति पुनःसमायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
