काठमाडौं । बालेन नेतृत्वको सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाबाट अतिरिक्त शुल्क लिन वा माग्ने सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा त्यस्ता सरकारी अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेका हुन्। छलफलमा मन्त्री लम्सालले समयमै गुणस्तरीय निर्माणकार्यमा अवरोध सिर्जना हुने गरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा व्यापक रुपमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनगुनासो आएको बताए।
अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणाधीन आयोजनामा कुनै पनि तह र तप्काका सरकारी अधिकारीहरुलाई अतिरिक्त शुल्न नदिन र कुनै पनि सरकारी अधिकारीहरुले त्यस्तो शुल्क मागेको खण्डमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्री लम्सालले बताए। त्यस्ता सरकारी अधिकारीबारे सीधै आफूलाई जानकारी दिन उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्देशन पनि दिए।
मन्त्री लम्सालको निर्देशनबमोजिम गर्न गराउन महासंघले विज्ञप्तिमार्फत सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।
