काठमाडौं । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीपरिषदले भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र एक अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने भएको छ।
सरकारको कार्यसूची अनुसार, यो समितिले पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।
यसमा साबिक सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, स्वकीय सचिव, विभिन्न राजनीतिक लाभका पद प्राप्त व्यक्ति र यातायात, राजश्व अनुसन्धान, भन्सार, मालपोत, प्रहरी, नियामक निकाय,लगायत मालदार अड्डाका कर्मचारीहरु तानिनेछन् ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि ‘एक सय कार्यसूची’मा भ्रष्टाचार छानबिनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको हो।
सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन नागरिकलाई बिचौलियामुक्त सेवा दिन राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा लगिने सरकारको घोषणा छ।
आगामी १०० दिनभित्र राहदानी र लाइसेन्स जस्ता कागजात हुलाकमार्फत घरमै पुर्याउने ‘गभर्मेन्ट कुरियर सेवा’ सुरु गर्ने सरकारको योजना छ। साथै, २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली समेत सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ।
२०८२ फागुन २१ को आम निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश र जे-जी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले यी सुधारका योजनाहरू अघि सारेको हो।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन ३० दिनभित्र संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै कर्मचारी संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
लगानी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
उद्यमशीलता बढाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरी दुई दिनभित्रै व्यवसाय दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। २५ करोड रुपैयाँसम्मको उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क खारेज गरिने र साना तथा मझौला उद्योगको ऋण प्रवाहमा जोखिम भार घटाइने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारलाई न्याय
२०८२ भाद्रको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि १०० दिनभित्र रोजगारी, सीप विकास र पुनर्स्थापना सहायता सहितको प्याकेज कार्यान्वयन गरिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यी कार्यसूचीहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित रूपमा हुनेछ।
