काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको हालैको तथ्याङ्कले नेपालका दुई सबैभन्दा विशिष्ट क्षेत्रहरू: मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेश बीचको “तथ्याङ्क विरोधाभास” प्रकट गरेको छ। बीमामा पहुँचका हिसाबले सर्वाधिक जनघनत्व भएको मधेश प्रदेश सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको कर्णाली प्रदेशको तुलनामा निक्कै पछि परेको छ।
मधेश प्रदेशको विरोधाभाषः
“अन्नको भण्डार” मानिने मधेश प्रदेशले देशको सबैभन्दा विकसित सडक सञ्जाल, वित्तीय संस्थाहरूको उच्च घनत्व, र विप्रेषण आयको स्थिर प्रवाहको गर्व गर्छ। यी फाइदाहरूको बावजुद, यसले हाल देशको सबैभन्दा कम बीमा पहुँच झण्डै १०% मा सीमित छ।
धेरै मधेशवासीले अझैपनि स्वदेशी जीवन बीमकको सट्टा एलअाइसी जस्ता भारतीय बीमा प्रदायकहरूलाई नै रोज्छन्। यसबाहेक, स्थानीय अर्थतन्त्रमा सहकारीको ठूलो प्रभाव छ। सहकारीमा बचत र ऋणको सुविधा हुन्छ र वित्तीय जोखिम बहन गर्दैन। वित्तीय साक्षरतामा खाडलका कारण देशको जनसंख्याको एक ठूलो भागलाई आर्थिक झट्काको जोखिममा पारेको छ।
मधेशमा बीमामा पहुँच सीमित हुनुको एउटा अर्को कारण हो, १२ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको मुश्लिम जनसमुदायबीच बीमा प्रतिको नकारात्मक धारणा । मुश्लिम समुदायमा लगानीमाथि ब्याज आम्दानी गर्नु पाप मानिन्छ। यसै कारण उनीहरू बचतमा वा बीमामा लगानी गरेर त्यसवापतको प्रतिफल हासिल गर्न चाहँदैनन्, हिच्किचाउँछन् ।
कर्णालीको विरोधाभाषः
यसको भौगोलिक चुनौतीहरू र कमजोर मानव विकास सूचकांकको लागि चिनिने गरेकोमा ३१% को बीमा पहुँचसँगै मधेश प्रदेशलाई उछिनेको छ। यो सफलता संयोग होइन, तर लक्षित हस्तक्षेपको परिणाम हो।
कर्णालीमा उच्च प्रवेश मुख्यतया सरकारी अनुदान प्राप्त लघु बीमा योजनाहरू र प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहललाई श्रेय दिइएको छ। दुर्घटना बीमा वा बाली बीमाले बीमाको “सुरक्षा जालो” लाई दुर्गम भेगमा समेत पुर्याएको छ। माैसमी सूचकांकमा आधारित बाली बीमा योजना पनि गुरू योजनाका रूपमा यो प्रदेशमा लागू गरिएको थियो। मधेश प्रदेशमा यस्ता योजनाहरू न त संघीय सरकारबाट न त प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाटै लागू गरिएका छन् ।
“अति केन्द्रीकरण” को मृग मरिचिका
बागमती प्रदेशको आश्चर्यजनक १६०% बीमा पहुँचले राष्ट्रिय औसतलाई अधिक दर्शाएपनि, यो तथ्याङ्कलाई गम्भीरतापूर्व न्याल्ने दृष्टी चाहिएको छ। यो तथ्याङ्क राज्यका हरेक संरचनादेखि व्यापार व्यवसाय र अवसरहरूको चरम केन्द्रीकरणको उप उत्पादन हो। दैनिक हजारौं आप्रवासी कामदारहरूको लागि अनिवार्य वैदेशिक रोजगार बीमालेखहरू अधिकांश काठमाडौँबाट जारी गरिन्छ। राष्ट्रव्यापी सञ्चालनलाई समेट्ने धेरै कर्पोरेट र लघु बीमालेखहरू काठमाडाैं केन्द्रित प्रधान कार्यालयबाटै जारी गरिएका छन्, जसले प्रदेशको वास्तविक बीमा कवचको वास्तविक चित्रलाई धुमिल बनाइरहेको छ।
नेपालको बीमा क्षेत्रको एकतर्फी वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न, सबैका लागि एउटै आकार उपयुक्त भन्ने मानसिकता अब पर्याप्त हुनेछैन। मधेशको लागि, ध्यान सीमापार सेवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र सहकारी नेतृत्वको अर्थतन्त्रमा बीमा शिक्षालाई एकीकृत गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। देशको बाँकी भागको लागि, कर्णालीबाट प्राप्त पाठ स्पष्ट छ। जब स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी बीमा समाधानहरू अघि सारिन्छ तब त्यसको अपनत्व पनि बढ्छ।
