काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले सापटी सुविधामा पुनरावलोकन गर्दै सदस्यलाई थप राहात दिने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ पुनरावलोकनले सदस्यलाई बढी रकम उपलब्ध गराउने मात्र नभएर भुक्तानी अवधि लचिलो बनाउने र ब्याजदर प्रतिस्पर्धात्मक दरमा समायोजन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब श्रीमान–श्रीमती दुवैले कोषमा योगदान गरेको अवस्थामा एउटै धितो बन्धकीमा ४ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ।
कोषले कर्जा सम्बन्धि साबिकको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै कर्जाको सीमा थपेको हो। अल्पकालीन कर्जाबापतको विभिन्न शीर्षकमा प्रदान गर्दै आएको रकममा गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा थप ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ।
यसले सदस्यलाई तत्कालीन आर्थिक आवश्यकतामा बढी सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। किस्ताबन्दी भुक्तानीलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएको छ। जसले सदस्यलाई वित्तीय योजना बनाउन सजिलो बनाउँछ।
नियमित योगदानकर्तालाई मात्र सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। जसले कोषको वित्तीय अनुशासनलाई मजबुत बनाउँछ। अल्पकालीन कर्जा सुविधाका लागि खातामा मौज्दात र योगदानलाई आधार मानिएको छ। यसले जोखिम व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्छ।
| कर्जा सापटीको अवधि | पुरानो सीमा (रु) | पुनरावलोकनपछिको सीमा (रु) | ब्याजदर | किस्ता भुक्तानी |
|---|---|---|---|---|
| १ वर्ष | १,००,००० | १,२५,००० | समायोजित | मासिक/त्रैमासिक |
| ३ वर्ष | ३,००,००० | ३,५०,००० | समायोजित | मासिक/त्रैमासिक |
| ५ वर्ष | ५,००,००० | ६,००,००० | समायोजित | मासिक/त्रैमासिक |
| विशेष सुविधा | ५,००,०००+ | ७,५०,००० | समायोजित | दीर्घकालीन |
कोषमा नियमित योगदान दिने कर्मचारीका लागि बचत रकमको ९० प्रतिशतसम्म सापटी सुविधा दिँदै आएकोमा अहिले ९५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ।
