काठमाडौं । डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिने तयारी भएको छ। डिजिटल मुद्रालाई कानुनी आधार दिने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रस्तावित संशोधनले पहिलोपटक मुद्राको परिभाषाभित्र डिजिटल वा भर्चुअल मुद्रालाई समेट्ने व्यवस्था गरेको छ। जसले भविष्यमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने बाटो औपचारिक रुपमा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै पूर्ण रुपमा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने बैंकलाई कानुनी रुपमा परिभाषित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत तथा नियमन गर्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई डिजिटल वित्तीय प्रणालीतर्फको नीतिगत रुपान्तरणका रुपमा हेरिएको छ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसअनुसार गठित अध्ययन समितिले हालको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले नोट र सिक्का बाहेक अन्य मुद्रा जारी गर्न नदिने प्रावधान रहेको औँल्याउँदै कानुन संशोधन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयनअघि प्राविधिक पूर्वाधार, लागत, सुरक्षा संरचना र सर्वसाधारणको विश्वासको स्तरबारे विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाव दिएको थियो।
अर्थविद्हरुले डिजिटल मुद्रा लागू भएमा भौतिक नोट छपाइमा लाग्ने वार्षिक ठूलो खर्च घट्ने, नगदरहित कारोबार बढ्ने र आर्थिक पारदर्शिता सुदृढ हुने तर्क गरेका छन्। डिजिटल प्रणालीमार्फत कारोबारको अभिलेख सुरक्षित रहने भएकाले कर छली, अवैध नगद कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा अनुदान सिधै डिजिटल वालेटमार्फत वितरण गर्न सकिने हुँदा बीचमा हुने चुहावट घट्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।
तर, चुनौतीहरु पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। डिजिटल पूर्वाधारको असमान विकास, सीमित वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षाको जोखिम र डेटा गोपनीयताको प्रश्नले कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउन सक्छ। केन्द्रीय बैंकले तत्काल पूर्ण ‘क्यास लेस’ समाज सम्भव नभएको स्पष्ट गर्दै चरणबद्ध रुपमा ‘लेस क्यास’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।
डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयन सफल बनाउन कानुनी स्पष्टता, प्राविधिक तयारी र व्यापक जनचेतना अनिवार्य देखिएको छ। अहिले सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मस्यौदाले भने डिजिटल मुद्रासम्बन्धी बहसलाई औपचारिक कानुनी ढाँचातर्फ प्रवेश गराएको छ।
यदि संशोधन पारित भयो भने नेपाल पनि केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने बाटोमा प्रवेश गर्नेछ। यसले देशको वित्तीय प्रणालीलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
