काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिकी नीतिमा खासै उल्लेख्यनिय नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएको छ।
यस्ता छन् नीतिगत व्यवस्था
ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरु यथावत् कायम गरिएकोछ।
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालेत्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा परमानेन्ट वार्किङ क्यापिटलको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिनेछ।
डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथटा एआईलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ। साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।
परिस्थितिजन्य कारणलेतत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ।
नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२।८३–८६।८७) मा उल्लिखित यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरु चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
