काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखिए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा चलायमानता आउन सकेको छैन।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल निक्षेप ७७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ७४.३५ प्रतिशतमा झरेको छ। जसले बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुमा ६९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ६ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। अन्तरबैंक ब्याजदर (एलसीवाई–वेटेड एभरेज) २.७५ प्रतिशतमा सीमित छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाएका कारण ब्याजदर घट्दो क्रममा छ। २०८२ पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर ५.२९ प्रतिशतमा झरेको छ। जुन २०८१ पुसमा ६.६५ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, विकास बैंकहरुको आधारदर ८.६१ प्रतिशतबाट घटेर ७.६० प्रतिशतमा र वित्त कम्पनीहरुको ९.५० प्रतिशतबाट घटेर ७.९८ प्रतिशतमा झरेको छ।
ब्याजदर घट्दा कर्जाको लागत उल्लेख्य रुपमा घटेको देखिए पनि कर्जा माग भने अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय कर्जा विस्तार नहुनुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनु हो।
भदौ २३ र २३ मा भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रले असुरक्षा महशुस गरेका छन्। सोही कारण मनोबल खस्किएको र लगानीको वातावरण बिथोलिएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु आसन्न निर्वाचन स्वच्छ र शान्त तवरले सम्पन्न भई स्थिर तथा बलियो सरकार गठन भएमात्रै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास फर्किने बताउँछन्। भयरहित र नीतिगत स्थिरता भएको वातावरण बिना अर्थतन्त्रले लय समात्न नसक्ने उनीहरुको धारणा छ।
केही वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिन नपाउँदै फेरि थलिनुपर्दा उद्योग, व्यापार, निर्माण, बैंकिङलगायत सबै क्षेत्रमा असर परेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
यता बैंकरहरु पनि कर्जा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘लगानीकर्तामा विश्वास नफर्किंदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन’, एक बैंकरले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्शित गर्न सरकारले काम गरेकै छैन।’
बैंकरहरुका अनुसार अधिक तरलताको सदूपयोग नहुँदा तथा थुप्रिएको निक्षेप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण हुन नसक्दा बैंकहरुको नाफामा दबाब पर्न जान्छ। लगानी ठप्प अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्र दीर्घकालीन चुनौतीतर्फ धकेलिन सक्ने भएकाले सबै मिलेर अहिले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्थिर राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने हो भने मात्र अधिक तरलता आर्थिक वृद्धिको इन्धन बन्न सक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्। तर, त्यसका लागि सरकारले पहलकदमी लिएर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ। अन्यथा, अहिलेको अधिक तरलताको अवस्था बैंकिङ क्षेत्रका लागि अवसरभन्दा बढी गलपासो साबित हुन सक्ने खतरा उनीहरु औँल्याउँछन्।
