काठमाडौं । ताइवानको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली (एनएचआई) को आफ्नो एनएचआई प्रिमियम तिर्न असफल हुने सदस्यहरुलाई जरिवाना लगाउने योजनालाई संवैधानिक अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
ताइपे टाइम्समा प्रकाशित समाचारअनुसार संवैधानिक अदालतले जरिवाना गणना गर्ने सूत्र अपराधका लागि धेरै कठोर भएको फैसला गरेको छ। संवैधानिक अदालतका ८ जना न्यायाधीशमध्ये ५ जनाले फैसला सुनाए भने ३ जना अनुपस्थित थिए।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐनको धारा ८५ ले सरकारलाई पहिलो गैरभुक्तानी समयसीमाका लागि तिर्नुपर्ने रकमको दोब्बर वा तीनगुणासम्म बीमितहरुलाई जरिवाना लगाउन अधिकार दिन्छ। न्यायाधीशहरुले जरिवाना गणना गर्ने एकमात्र मापदण्डका रुपमा बाँकी रकमको गुणना प्रयोग गर्नाले सम्पत्तिको संवैधानिक अधिकार र दण्डको समानुपातिकतासहितको उचित प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने बताए।
फैसलामा भनिएको छ, ‘जरिवाना लगाउनुअघि छुटेको प्रिमियम वरपरका परिस्थितिहरुलाई विचार गर्न नियामकहरुलाई आवश्यक पर्ने गरी कानुन संशोधन गरिनुपर्छ। कानुन संशोधन नभएसम्म स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालयले अदालतको निर्णयको भावनाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ।’
स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालयले अदालतको निर्णयको पालना गर्ने र ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। –एजेन्सी
