IME Life New

भरत तालको भ्रष्टाचारले डुबायो बागमती नगरपालिकाको मेयर थापासहित १२ जनालाई

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत कुमार थापा सहित १२ जनाविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

योगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा अवैध उत्खनन गरी ५८ करोड ६२ लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। थापा, सर्लाहीमा सार्वजनिक जग्गामा बालुवा उत्खनन् गरेर खाल्डो परेको जग्गामा कृत्रिम ताल निर्माण गरेर चर्चामा आएका थिए।

Esewa
Crest

अख्तियारले परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गामा माछा पोखरी निर्माण गर्ने बहानामा ४७,००,२८५.१७ घनमिटर वन पैदावार (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन गर्दा प्रचलित वन नियमावली बमोजिमको रोयल्टी( सलामी दस्तुर) नलिएर भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोप छ ।आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी कुल ७,३८,९३,५०८.९४ क्यू फिट वन पैदावार उत्खनन र बिक्री वितरण गर्दा ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ सरकारी राजस्व हिनामिना गरेका छन् ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा जारी गठन आदेश र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम उक्त वन क्षेत्र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर नेकपा माओवादीका तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेदवार बनेर जितेका थापाले नगरपालिकाको तर्फबाट क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

नगरपालिकाले २०७५ चैत २ गते वडा नम्बर ४ र १२ मा पर्ने मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाको करिब १५० बिघा जग्गामा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । परियोजनाले पोखरी निर्माणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएपनि मेयर थापाले गैरकानूनीरूपमा सडक, बहुतल्ले पक्की भवनसहितको भौतिक संरचना निर्माण गराएका थिए।

आयोगले उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेललाई मुख्य कसुरदार सरह बिगो, कैद र जरिवाना सहितको सजाय माग गरेको छ ।

यसबाहेक सागरनाथ साझेदारी वन परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, जितेन्द्र कर्माचार्य तथा सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी र भोला यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको आयोगका  प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

0%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn
Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS