काठमाडौं । भारतीय रिजर्भ बैंक(आरबीआई) ले दशकौं पुरानो समान शुल्कको सट्टा ऋणदाताको जोखिम प्रोफाइलमा सुरक्षण शुल्क जोडेर बैंकहरूले निक्षेप बीमाको लागि कसरी भुक्तानी गर्छन् भन्ने कुरालाई परिमार्जन गर्न तयार छ। नयाँ आरबीआई ढाँचा अन्तर्गत थोरै जोखिम भएका बलियो बैंकहरूलाई सस्तो शुल्कमा बीमा सुविधा दिएर पुरस्कृत गर्ने र उचित जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आरबीआईले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा, अप्रिल १ देखि, बैंकहरूले नयाँ प्रणाली अन्तर्गत निक्षेप सुरक्षण शुल्क तिर्नेछन्, जुन निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेशनद्वारा लागू गरिनेछ।
भारतले १९६२ देखि समान दर निक्षेप बीमा प्रणाली सञ्चालन गरेको छ। जस अन्तर्गत बैंकहरूले एक समान शुल्क तिर्छन् – प्रति १०० रुपैयाँको १२ पैसाका दरले। यसमा जोखिमको स्तर मूल्याङ्कन गरिएको हुँदैन।
आरबीआईले भनेको छ, नयाँ संरचना अन्तर्गत, बैंकहरूको पूँजी, सम्पत्ति गुणस्तर, आम्दानी र तरलता जस्ता वित्तीय र पर्यवेक्षकीय सूचकहरू प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन गरिनेछ।
केन्द्रीय बैंकले दुई जोखिम मूल्याङ्कन मोडेलहरू प्रस्तुत गरेको छ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरू बाहेक अनुसूचित वाणिज्य बैंकहरूको लागि टियर १ मोडेल, र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरू र सहकारी बैंकहरूको लागि टियर २ मोडेल।
