काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता केन्द्रित वित्तीय सेवा सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयासहरु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको विकसित वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक (एफआईआई) प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। यो सूचकांकले नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको स्तर र प्रगतिको विस्तृत मूल्यांकन प्रदान गरेको छ।
यो सूचकांक मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) जस्तै विधि प्रयोग गरेर गणना गरिन्छ। जसको मान ० देखि १ को मापनमा सामान्यीकृत गरिन्छ। उच्च स्कोरले ठूलो वित्तीय समावेशीकरणलाई जनाउँछ।
सूचकांक तीन आयाममा ५५ फरक सूचक प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको छ। जसमा १५ सूचकले पहुँचलाई, १५ सूचकले प्रयोगलाई र २५ सूचकले गुणस्तरलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्।
सूचकांकको प्रत्येक आयामको एउटा विशिष्ट भार हुन्छ। जसअनुसार ३५ प्रतिशत पहुँचलाई, ४५ प्रतिशत प्रयोगलाई र २० प्रतिशत गुणस्तरलाई तोकिएको छ।
वित्त वर्ष २०२४।२५ मा समग्र एफआईआई ०.४७ बाट ०.५३ मा बढ्यो। यसले वित्तीय सेवाहरुमा पहुँच, तिनीहरुको प्रयोग र सेवा गुणस्तरमा निरन्तर र उल्लेखनीय सुधार प्रतिविम्बित गर्दछ।
सूचकांकका तीनै आयामले राम्रो प्रदर्शन गरे। पहुँच सूचकांक ०.५३ मा बढ्यो। जसले देशभर वित्तीय संस्था, सेवा विन्दु र डिजिटल डेलिभरी च्यानलहरूको निरन्तर विस्तारलाई प्रतिविम्बित गर्दछ।
उपयोग सूचकांक ०.५४ मा छ। यसले बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, बीमा र अन्य वित्तीय सेवामा व्यक्ति र घरपरिवारको बढ्दो संलग्नतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ।
विशेषगरी गुणस्तर सूचकांक ०.५० मा सुधार भएको छ। यसले वित्तीय साक्षरतामा उल्लेखनीय वृद्धि, बलियो उपभोक्ता सुरक्षा प्रणाली, सुधारिएको पारदर्शिता र राम्रो समग्र ग्राहक अनुभवलाई प्रतिविम्बित गर्दछ।
यी नतिजाले राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवालाद्वारा लागू गरिएका नीतिगत पहल, डिजिटल वित्तीय नवप्रवर्तन र नियामक उपायहरुको सकारात्मक प्रभावलाई प्रतिविम्बित गर्दछ। उल्लेखनीय प्रगति भए पनि डिजिटल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन, वित्तीय साक्षरतालाई प्रवर्द्धन गर्न तथा समावेशी र उपभोक्ता–केन्द्रित वित्तीय सेवा सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयासहरु आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। यसले नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणलाई गहिरो बनाउँछ र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्दछ।
