काठमाडौं । बंगलादेशको बीमा नियामकले बीमा नीतिका सर्तहरुअनुसार लोकप्रिय विद्रोह वा जनविद्रोहका कारण हुने क्षति बीमा कभरेजअन्तर्गत नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। उसले त्यस्ता क्षतिका लागि कुनै पनि बीमा दाबी प्राप्त गर्ने कुनै अवसर नरहेको पनि जनाएको छ। ‘त्यसैले देशको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनी साधारण बीमा कर्पोरेसन (एसबीसी)ले बीमा पोलिसीका सर्तहरुअनुसार बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ’, उसले भनेको छ।
यद्यपि, बीमा विकास तथा नियामक प्राधिकरण (आईडीआरए) ले नीतिगत निर्णय फिर्ता लिएको छ र बीमा दाबी भुक्तानीमा ‘जनविद्रोह’लाई विचार नगर्न आदेश दिएको छ। बीमा क्षेत्रको नियामकले राज्य स्वामित्वमा रहेको एसबीसीलाई निर्देशन जारी गरेको हो। गत वर्ष मार्च ३ मा निजी बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु र विभिन्न सर्वेक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग भएको एसबीसीको बैठकमा ‘जनविद्रोह’ बाट हुने क्षति बीमा कभरेजअन्तर्गत नपर्ने कुरामा सहमति भएको थियो।
बीमा पोलिसीको सर्तअनुसार ‘जनविद्रोहबाट क्षतिग्रस्त सम्पत्ति’ बीमा कभरेजमा आउँदैन। जुलाई–अगस्ट २०२४ मा बंगलादेशमा जनविद्रोहहरु भए र जुलाई २०२५ को राष्ट्रिय बडापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। फलस्वरुप, जनविद्रोहको क्षतिलाई ‘जनविद्रोह’को क्षतिका रुपमा नमान्ने आदेश जनविद्रोहलाई अस्वीकार गर्ने एउटा रुप हो। उनीहरुका अनुसार सरकारको नियामक निकायले लेखेको यस्तो निर्देशनले जनविद्रोहलाई अस्वीकार गर्ने कानुनी आधार सिर्जना गर्नेछ।
अर्कोतर्फ आईडीआरले जनविद्रोहमा क्षतिग्रस्त सम्पत्ति विरुद्ध गलत घोषणा गरेर गैरकानुनी रुपमा बीमा दाबी संकलन गर्ने अवसर सिर्जना गर्न यस्तो निर्देशन प्रयोग गर्नेछ भन्ने उनीहरुको विश्वास छ। यसका साथै बीमा निगम ऐन, २०१९ द्वारा स्थापित एसबीसी एउटा वैधानिक निकाय हो। त्यस अवस्थामा आईडीआरएलाई वैधानिक निकाय नीति निर्णय फिर्ता लिन आदेश दिने अधिकार क्षेत्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि छ।
स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बीमा नीति र अग्नि बीमा पोलिसीका सर्तहरु अनुसार जनविद्रोहबाट भएको क्षति बीमा कभरेजअन्तर्गत पर्दैन। गत वर्ष मार्च ३ मा निजी बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु र विभिन्न सर्वेक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग भएको एसबीसीको बैठकमा ‘पपुलर राइजिङ’ बाट भएको क्षति बीमा कभरेजअन्तर्गत नपर्ने कुरामा सहमति भएको थियो। तर, जनविद्रोहमा बीमा दाबी कुन प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने भन्नेबारेमा बैठकमा कुनै निर्णय भएन।
बैठकले बीमा दाबी पोलिसीका सर्तहरुअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। यसबाहेक बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने कुनै पनि अवसर छैन।
बैठकको समीक्षामा जुलाई जनविद्रोहलाई ४ अगस्ट २०२४ देखि ८ अगस्ट २०२४ सम्म सीमित गर्नुको सट्टा १६ जुलाई देखि ८ अगस्ट २०२४ वा त्यसपछिका घटनाहरुलाई समावेश गर्न राय दिइएको थियो। एसबीसीको नीतिगत निर्णय मार्च २३ मा सबै बीमा कम्पनीलाई पठाइएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बीमा पोलिसीका सर्तहरुअनुसार यदि निकटतम कारण ‘जनविद्रोह’ हो भने बीमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति बीमा कभरेजले कभर गर्दैन। त्यस्तै मानक अग्नि पोलिसी नम्बर ६(घ) को सर्तहरुअनुसार औद्योगिक सबै जोखिम (आईएआर) बीमा पोलिसी जनविद्रोह बीमाको कभरेजमा आउँदैन।
यसबाहेक अनुमोदनको विशेष सर्त ६(ख) को सर्तहरु अनुसार जनविद्रोह (लोकप्रिय उदय) बीमा कभरेजले कभर गर्दैन। बीमा पोलिसीले दंगा र हडतालको जोखिम लिने भए पनि यसले जनविद्रोहलाई समेट्दैन।
यसैबीच आईडीआरएले एसबीसीलाई आफ्नो नीतिगत निर्णय फिर्ता लिन आदेश दिएको छ। आईडीआरएले जनवरी ४ मा एसबीसीलाई पत्र पठाएको थियो। पत्रअनुसार ’लोकप्रिय वृद्धि’ लाई उद्धृत गर्दै बीमा वा पुनर्बीमा दाबवी अस्वीकार गर्ने निर्णयको सम्बन्धमा डिसेम्बर १७ मा आईडीआर कार्यालयमा सरोकारवालाहरुसँग बैठक भएको थियो।
‘जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (जीआईसी) ले मार्च ३, २०२५ मा भएको आफ्नो बैठकको निर्णय फिर्ता लिनेछ’, आईडीआरले आफ्नो पत्रमा भनेको छ। साथै, सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले सबै बीमा दाबीलाई ‘लोकप्रिय वृद्धि’ मानी बीमा कानुन र नियमअनुसार प्रत्येक बीमा दाबीविरुद्ध सर्वेक्षक नियुक्त गर्नेछन् र सर्वेक्षण प्रतिवेदनको आधारमा थप कारबाही गर्नेछन्।
आईडीआरएको पत्रमा यस निर्णयअनुसार प्रभावकारी कारबाहीका लागि अनुरोध गरिएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरु भन्छन्, ‘बंगलादेशमा जनविद्रोह भएको छ भनेर अस्वीकार गर्ने कुनै ठाउँ छैन। यसका साथै जनविद्रोहमा सम्पत्तिको क्षति भएको कुरालाई अस्वीकार गर्ने कुनै तरिका छैन। जुलाई १६ देखि अगस्ट ८ सम्म मिडियामा सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको समय हो।’
यद्यपि, आईडीआरको निर्देशनमा यो समयलाई ध्यानमा राखिएको थिएन। बरु, यसले सबै बीमा दाबीहरुलाई लोकप्रिय नमान्ने निर्णय गरेको छ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जनविद्रोहको समयमा भएको सम्पत्तिको क्षतिलाई जनविद्रोहको क्षतिका रुपमा नमान्ने अवसर छ। यसले जनविद्रोहबाट क्षतिग्रस्त कुनै पनि सम्पत्तिको विरुद्ध बीमा दावी भुक्तानीमा जटिलता सिर्जना गर्नेछ। यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि बंगलादेशको बीमा ऐन, २०१० को धारा १२७ (१) ले यस धारा अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त बीमा सर्वेक्षकबाहेक अरु कसैले पनि बंगलादेशमा निर्जीन बीमा व्यवसायको सम्बन्धमा कुनै पनि क्षतिको सर्वेक्षण, मूल्यांकन वा समायोजन गर्ने छैन र बंगलादेशभित्र बीमाकर्ताले गरेको निर्जीवन बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै पनि दाबीको मूल्यांकन यस धाराअन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त कुनै पनि बीमा सर्वेक्षकद्वारा गरिनेछ। जे निर्धारण वा समायोजन गरिएको छ अन्यथा यो तिर्न सकिँदैन। –इन्स्योरेन्स न्युज बीबी
