काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाको विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आज अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको छ।
नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले प्रतिवेदन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएको हो। समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला तथा सदस्यहरुमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी र विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी छन्।
रकारले नेप्से पुनर्संरचनाको रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ५० दिनको समय दिएको थियो। सोही समयसीमाभित्र रहेर समितिले नेप्से पुनर्संरचनाक लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको स्रोत बताउँछ।
हाल नेप्सेको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँबराबरको रहेको छ। हाल नेप्सेको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनीका रुपमा सरकार आफैँ रहेको छ। नेप्सेमा सरकारको ५८ लाख ६६ हजार २४५ कित्ता (५८.६६ प्रतिशत) शेयर स्वामित्व रहेको छ।
यसैगरी दोस्रो ठूलो शेयरधनीका रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ। यो बैंकको नेप्सेमा ११ लाख २२ हजार ९७४ कित्ता (११.२३ प्रतिशत) शेयर स्वामित्व रहेको छ। तेस्रोमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १० लाख कित्ता (१० प्रतिशत) शेयर स्वामित्व रहेको छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको ९ लाख ५० हजार ६३७ कित्ता (९.५१ प्रतिशत), प्रभु बैंकको ५ लाख कित्ता (५ प्रतिशत), लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५ प्रतिशत कित्ता (५ प्रतिशत) र अन्य समूहको ६० हजार १४४ कित्ता (०.६० प्रतिशत) शेयर स्वामित्व रहेको छ।
नेप्सेको पुनर्संरचनापछि हालको चुक्तापुँजीलाई बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन समितिले सुझाव दिएको छ। यसका लागि सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्नेदेखि लिएर स्वदेशी संस्थागत समूहलाई शेयर बेच्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेसम्मको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
नेप्सेको पुनर्संरचनाका क्रममा प्रविधियुक्त बजार सञ्चालक बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ। जनशक्तिको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
