काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी चेक क्लियरिङ तथा भुक्तानीको सीमा घटाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यो सीमा घटाएको हो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. ५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसअघि यो व्यवस्था रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको रकममा रहेको थियो।
यसका साथै फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरुको भुक्तानीसमेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्नेछ। यी अवस्थामा भने उल्लेखित सीमाभन्दा बढीको रकम नगद भुक्तानी गर्न बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ।
- कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लेखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न। (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिम नगद भुक्तानी दिएको मासिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।)
- राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच दैनिक कारोबार सञ्चालनका लागि नगद कारोबार गर्न।
त्यस्तै संशोधित निर्देशनअनुसार अब चेक मार्फत् कारोबार गर्ने सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्यलाई समेत सहयोग पुर्याउन रु. ५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ।
