काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानीमा लचक बनेको छ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा पाँचौँ संशोधन गर्दै लचक नीति लिएको हो।
यसअघिको विनियमावलीमा ‘शेयर स्वामित्व परिवर्तनमार्फत गरिने विदेशी लगानी’ परिभाषा निर्धारण गरिएको थियो। जसअनुसार विदेशी लगानी प्राप्त गरी नयाँ स्थापना हुने उद्योग र कायम रहेको नेपाली उद्योगमा कायम रहेका शेयरधनी र तिनको उक्त उद्योगमा कायम रहेको शेयर अनुपात परिवर्तन नहुने गरी हुने विदेशी लगानी भन्ने थियो। संशोधित विनियमावलीअनुसार यो व्यवस्था हटाइएको छ।
यसैगरी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। उक्त रकम जम्मा गरिदिन इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता र निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधि भए निजबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा निवदेन लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यो व्यवस्थापन पनि संशोधित विनियमावलीमार्फत हटाइएको छ।
केन्द्रीय बैंकको यसअघिको विनियमावलीमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकेमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट अवधि थप गरिएको स्वीकृतिसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्र बैंकले संशोधनमार्फत यो व्यवस्था पनि हटाएको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सहटी सुविधामा पनि लचक बनेको छ। यसअघि यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंककै स्वीकृति चाहिनेमा अब वाणिज्य बैंकहरुले नै यो सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन्। यसको अर्थ विदेशी लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको स्वीकृत आवश्यक पर्ने छैन।
राष्ट्र बैंकले यसअघि लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृतिका लागि विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी लगानी भएको कम्पनी वा उद्योगले आवश्यक कागजात संलग्न गरी राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय इकाइमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको थियो। संशोधित विनियमावलीमा यो सुविधा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य बैंकहरुलाई तोकिएको छ।
