काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको न्यायिक सम्पादन कार्य निकै सुस्त देखिएको छ।
प्राधिकरण आफैँले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिविम्बबाट यस्तो देखिएको हो। तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ पहिलो ५ महिना मंसिरसम्मा परेका उजुरीमध्ये करिब ११ प्रतिशतमात्रै फर्छ्यौट भएका छन्।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यलयमा चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म जम्मा ४५६ वटा उजुरी परेका छन्। जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१।८२ बाट सरिआएका ३९४ उजुरी छन्। चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा ४३ र प्रदेश कार्यलयमा १९ वटा गरी थप ६२ वटा उजुरी परेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म ३३ वटा उजुरीको फैसला र १६ वटाको सहमति गरी जम्मा ४९ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। जुन कुल संख्याको १०.७५ प्रतिशतमात्रै हो। यस हिसाबले अझै ८९.२५ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी छन्।
पछिल्लो समय सञ्चालक समितिले पूर्ण नपाउँदा पनि न्यायिक सम्पादन कार्यले गति लिन नसकेको स्वयं प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्। पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा रिक्त सञ्चालकको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको न्यायिक इजलास बस्न सकेको छ।
सरकारले हालै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा विज्ञ सदस्यका रुपमा अवकाश प्राप्त सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई नियुक्त गरेको छ। गत मंसिर १६ गते सन्तोष रिजालको कार्यकाल पूरा भएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति दुई सदस्यमा सीमित हुन पुगेको थियो।
