काठमाडौं । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने विषय कागजमै सीमित हुँदा बीमा दाबीमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। ठग प्रवृत्ति मौलाएको मात्र नभएर फर्जी दाबी र त्यस्तो दाबीबापतको रकम दिलाउन माग गर्दै परेको उजुरीका कारण चार वर्षसम्म प्राधिकरण र जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारी रिंग्याउनु परेको छ।
सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० घर भएका झरीलाल कामैतको २०७६ साल बैशाख १६ गते निधन हुन्छ। मृतक कामैतलाई स्थानीयवासी र वडाका जनप्रतिनिधिले थप १ दिन जीवित बनाइदिन्छन् । स्थानीय तह सुखीपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० ले २०७६ जेठ १ गते जारी गरेको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रमा झरीलालको २०७६ साल बैशाख १६ गते साँझ ६ बजे कालगतीले घरमै निधन भएको उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसको २० दिपश्चात अर्थात् २०७६ जेठ २१ गते जारी भएको अर्को मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रमा वडापालिकाले सरजमिन मुचुल्कासमेत खडा गरेर २०७६ साल बैशाख १७ गते झरीलालको मृत्यु सिराहाको कमला नदी नजिकै अकस्मात मुर्छा भई मृत्यु भएको भन्ने व्यवहोरा उल्लेख गरिदिन्छ।
निधनपछि उनको परिवारजनले २०७६ साल वैशाख १६ गते घरमै कालगतीले निधन भएको भन्दै नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सबाट वैदेशिक रोजगार बीमाबापतको रकम भुक्तानी लिन्छन्। अर्को मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा उनको मृत्यु २०७६ साल बैशाख १७ कमला नदीनजिकै अकस्मात भएको भन्दै साबिक सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा उनकी श्रीमतीले दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन दिन्छिन् ।
यहाँ रोचक के छ भने निधन भएको भोलिपल्टै झरीलालको नाममा पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने भन्दै उनको परिवारजनले लाशलाई नै जीवित ठहर्याएर वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेख खरिद गरेको हुन्छ।
नेपालको बीमा क्षेत्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न सधैँ अनुत्तरित रहने गरेको छ, एउटै सम्पत्ति वा व्यक्तिको धेरै ठाउँमा बीमा गरेर दाबी लिँदा कसरी थाहा पाउने ।
उत्तर स्पष्ट छ, हामीसँग बीमा सूचना केन्द्र छैन। यही शून्यताको फाइदा उठाउँदै अहिले बीमा क्षेत्रमा दाबी ठगीले संगठित रुपमा प्रश्रय पाइरहेको छ। केन्द्र नहुँदा कसरी हुन्छ त ठगी । जबसम्म एउटा कम्पनीको तथ्यांक अर्को कम्पनीले हेर्न पाउँदैनन् तबसम्म अपराधीहरुका लागि बीमा क्षेत्र सजिलो कमाइ गर्ने थलो बन्छ।
सूचना केन्द्र नहुँदा मुख्यतया निम्न तीन प्रकारका ठगी भइरहेका छन्
दोहोरो दाबीः एउटै सवारीसाधन वा स्वास्थ्य समस्याको फरक–फरक कम्पनीबाट पूर्ण दाबी भुक्तानी लिने।
तथ्यांक लुकाउनेः एउटा कम्पनीमा दाबी अस्वीकृत भएको व्यक्तिले अर्को कम्पनीमा गएर नयाँ बीमा गर्ने र पुरानो खराब रेकर्ड लुकाउने।
नक्कली दुर्घटनाः संगठित गिरोहले कागजात मिलाएर गर्ने नक्कली दाबीहरुलाई क्रस चेक गर्ने कुनै केन्द्रीय संयन्त्र छैन।
कागजमा आकर्षक, कार्यान्वयनमा शून्यः बीमा प्राधिकरणले आफ्ना नीति, रणनीति र वार्षिक कार्यक्रमहरुमा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्दै आएको छ। कानुनी रुपमा पनि यो विषय बलियो छ।
कानुनी आधार प्रावधानको अवस्था
बीमा ऐन, २०७९ मा सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। बीमा नियमावलीमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि कार्यविधि र संरचनासम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार पारिएको बताउँदै आएको छ।
प्राधिकरणको पञ्चवर्षीय रणनीतिमा पनि यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
इन्स्योरेन्स खबरले यसबारे पटक–पटक नियामकको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। तर, विडम्बना के छ भने फाइलहरु प्राधिकरणका दराजमा थन्किएका छन् र कार्यान्वयनको तहमा कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन।
ढिलासुस्तीको मूल्य कसले चुकाउँदैछ ?
बीमा सूचना केन्द्र स्थापनामा भएको ढिलाइले केवल बीमा कम्पनीहरुलाई मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्र र इमानदार बीमितलाई समेत असर गरिरहेको छ।।
ठगीका कारण घाटा अनुपात बढ्दा त्यसको भार इमानदार बीमितको प्रिमियममा थपिन्छ। दाबी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा र ठगीका घटना सार्वजनिक हुँदा बीमाप्रतिको जनविश्वास घट्छ। कारबाही र ट्रयाकिङ नहुँदा बीमालाई आर्थिक अपराधको माध्यम बनाउने गिरोह सलबलाउँछन्।
बीमा सूचना केन्द्र केवल एउटा कार्यालय मात्र नभएर यो बीमा क्षेत्रको पारदर्शिताको मेरुदण्ड हो। यसको अभावमा हामी अँध्यारोमा निशाना लगाइरहेका छौँ। अबको बाटो बीमा क्षेत्रलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउने हो भने प्राधिकरणले अब छिट्टै गर्छौं भन्ने रेडिमेड जबाफ त्यागेर ठोस समयसीमासहित काम अगाडि बढाउनुपर्छ।
प्रविधिको युगमा सबै कम्पनीको तथ्यांकलाई एकीकृत गरी एउटै क्लिकमा बीमितको ट्रयाक रेकर्ड हेर्न मिल्ने संयन्त्र बनाउन अब ढिला भइसकेको छ।
