काठमाडौं । कमजोर वित्तीय अवस्थाका बाबजुद चर्को मूल्यमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आइपीओ दिएको भन्दै उजुरीहरु आइरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गर्न निर्देशनात्मक पत्राचार गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड दबाबमा परेको छ।
अर्थको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाले ई–मेलमार्फत बुधबार पत्र पठाएको हो। गत मंसिर २९ गतेको सचिवस्तरको निर्णयअनुसार महाशाखाले पठाएको पत्रमा धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङको बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ अनुमतिमा प्राप्त उजुरी र समाचार आइरहेकोले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन र त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
धितोपत्र बोर्डले वित्तीय स्थितिलाई लिएर विवादित रिलायन्स स्पिनिङलाई दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा आइपीओ अनुमति दिएको आरोप लागेको छ। यो कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई आइपीओ बिक्री पनि गरिसकेको छ भने यही पुस ७ गतेबाट सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गर्न लागेको छ। बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन हुन लागेको यो आइपीओमा सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङलाई आइपीओ अनुमति दिँदा वित्तीय विवरण पुनर्मूंल्यान नगरिएको लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको आरोप छ। यही विषयलाई परेका उजुरीहरुमा निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न माग गरिएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै बिजुली काटेपछि २०८१ असार २६ गते धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि धितोपत्र बोर्डले नै सोही वर्ष असार १२ गते यसलाई आइपीओ अनुमति दिएको थियो। त्यसअघि आइपीओ अनुमतिका विषयमा स्पष्टोक्ति दिन भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुलबापतको १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको रिलायन्स स्पिनिङलाई प्रोभिजन नै गर्न नलगाई आर्थिक चलखेलका आधारमा धितोपत्र बोर्डले मापदण्डविपरीत उच्च मूल्यमा बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निकाल्न अनुमति दिएको पाइएको थियो। गत वर्ष पुस १९ गते धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले यो कम्पनीलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ता आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएका थिए।
पछिल्लो पटक २०८१ चैतको दोस्रो साता उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ नरोक्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशलाई आधार मानेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले रिलायन्स स्पिनिङलाई सर्वसाधारणलाई आइपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएका थिए। तर, उनले मिल्सको पछिल्लो वित्तीय विवरण नमागी पुरानै वित्तीय विवरणका आधारमा अनुमति दिए। हाल रिलायन्स स्पिनिङको वित्तीय अवस्था खस्केको छ।
धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले अर्थबाट ई–मेलमार्फत पत्र प्राप्त भएको बताए। ‘हिजो (बिहीबार) अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ कार्यालय आउनुभएन’, ती अधिकारीले भने, ‘आज आउनुहुन्छ होला। अब अर्थको पत्रलाई लिएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं।’
अदालतको आदेशबमोजिम नै धितोपत्र बोर्ड रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ अगाडि बढेको ती अधिकारीको दाबी छ। ‘आइपीओ अनुमति नदिने हो भने फेरि उक्त कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई मानहानी मुद्दा लगाउन सक्ने अवस्था थियो’, ती अधिकारीले भने।
