काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। यसका लागि इजलासले केही सर्त अघि सारेको छ।
आचार्य र पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको छ। लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
यसैगरी लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। आजको इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०८२ साउन २६ गते भएको आदेश पनि बदर गरेको छ। अन्तिम फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरे बुझाउन मन्जुर भएको कागज गरी थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
त्यस्तै न्यायाधीशद्वय आचार्य र पौडेलको इजलासले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा रहेका छविलाल जोशीको हकमा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै मिसिल पुनः जिल्ला अदालतमै फिर्ता पठाउने आदेश दिएको छ। ‘निजले दिएको निवेदन तथा आजै यसै इजलाससमक्ष बहसका क्रममा कानून व्यवसायीबाट मेरो हकमा दामासाहीले कायम हुने बिगो वापत जमानत दिई पाऊँ भनी जमानतको छायाप्रतिसहित अनुरोध गरेको देखिँदा सो समेतको परिस्थितिलाई विचार गरी सुरु जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
आदेशअनुसार यदि आफ्नो बिगोबराबरको धरौटी बुझाए जोशी पनि थुनामुक्त हुने छन्।
