काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिनै बैंकहरुले शाखा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो। तर, यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सर्त अघि सारेको छ।
यसअघिको निर्देशनमा बैंक तथा संस्थाले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना शाखा वा कुनै पनि किसिमको कार्यालय बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। संशोधित निर्देशनमार्फत तल उल्लेखित अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वयंले निर्णय गरी महानगरपालिकाभित्र रहेका शाखा समायोजन गर्न सक्नेछन्ः
- विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढीरहेको तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले महानगरपलिकामा रहेका शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछन्।
- सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित गरी स्थापना भएको शाखाको हकमा उक्त संस्थाको लिखित सहमतिपश्चात् मात्र शाखा समायोजन गर्न सकिनेछ।
- शाखा समायोजन गर्नुपूर्व सरोकारवालाको जानकारीका लागि कम्तीमा ९० (नब्बे) दिनकोे सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र उक्त शाखाको सूचनापाटीमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
- दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरु समायोजन हुने अवस्थामा समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले उक्त संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता वा सेवा स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
- शाखा समायोजन गरेको ३ कार्यदिनभित्र विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
(प्रष्टीकरणः समायोजन भन्नाले कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको दुई वा दुईभन्दा बढी शाखा आपसमा गाभिएर एउटा शाखा कायम हुने अवस्था सम्झनुपर्दछ।)
