काठमाडौं । भारतीय संघीय मन्त्रीपरिषद् बैठकले बीमा क्षेत्रमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको सीमा ७४ प्रतिशतबाट बढाएर शत प्रतिशत पुर्याउने बीमा संशोधन विधेयक, २०२५ लाई स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्री परिषदको शुक्रबारको बैठकबाट स्वीकृत संशोधन विधेयक अब संघीय संसदमा पेश गरिनेछ।
भारत सरकारका अनुसार यो संशोधनले दीर्घकालीन र दिगो विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहज बनाउने छ। भारत सरकारले तय गरेको “सन् २०४७ सम्म सबैका लागि बीमा” भन्ने लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्न यो निर्णयले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास गरेको छ ।
भारतको बीमा क्षेत्रमा जीवन, निर्जीवन र स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा करिब ८२ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भइसकेको छ।
विधेयकका प्रमुख विशेषताहरूः
- बीमितको संरक्षण सुदृढ गर्न बीमित साक्षरता तथा संरक्षण कोष गठन गरिने
- भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण(बीमा नियामक)लाई गलत रूपमा कमाइएका फाइदा फिर्ता गराउने अधिकार
- बीमा क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधारको कानूनी आधार
- बीमा मध्यस्थकर्ताको एकपटक मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था
- शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा बीमा नियामकको पूर्व स्वीकृति चाहिने सीमा १५ बाट बढाएर ५५ प्रतिशत कायम
- विदेशी पुनर्बीमकको लागि खुद धारित कोष(नेट ओण्ड फण्ड) ५० अर्ब बाट घटाएर १० अर्ब भारतीय रूपैयाँ कायम
- लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(एलआइसी) लाई जोनल कार्यालय र विदेशी अपरेसनमा बढी स्वायत्तता
- नियमन निर्माण र जरिवानालाई पारदर्शी बनाउने नयाँ प्रावधान
यसका साथै, उच्च व्यवस्थापकमध्ये कम्तीमा एक जना जस्तै अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक वा प्रमुख कार्यकारी भारतीय नागरिक नै हुनुपर्ने सुरक्षा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। बीमा कम्पनी र गैर बीमा कम्पनीबीच मर्जरको अनुमति पनि दिइएको छ।
उद्योग जगतको प्रतिक्रियाः
बीमा क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारीहरूले यस निर्णयलाई ऐतिहासिक र परिवर्तनकारी भनेका छन्। बजाज जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तपन सिङ्घेलले भारतीय सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विश्वका करिब १० हजार बीमा कम्पनीमध्ये थोरैले मात्र भारत प्रवेश गरे पनि करिब १० लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्र्याउन सकिने संभावना व्यक्त गरे ।
कानून विज्ञहरूले अघिल्ला नीतिगत परिवर्तनले अपेक्षित लगानी नआएको उदाहरण दिँदै सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपालका लागि अर्थः
भारतमा बीमा क्षेत्रमा शत प्रतिशत विदेशी लगानी खुला हुनु दक्षिण एशियाकै वित्तीय क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण संकेत मानिएको छ। यसले बीमा प्रविधि, पुनर्बीमा क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन र डिजिटल सेवामा नयाँ मापदण्ड स्थापना गर्न सक्छ। यसको प्रभाव भविष्यमा नेपालको बीमा बजारमा पनि देखिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नेपालमा बीमा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी सीमित मात्रामा मात्र छ। लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालबाहेक संयुक्त विदेशी लगानीका बाँकी बीमा कम्पनीमा विदेशी लगानी क्रमशः खुम्चिंदै गएको छ। साबिक युनाइडेट(हाल युनाइटेड अजोड) इन्स्योरेन्सबाट विदेशी लगानीकर्ता पूर्णरूपमा बाहिरिए।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको विदेशी ‘कोलवोरेटर’ले १० प्रतिशतको स्वामित्व १.११ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। निर्जीवन बीमक सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा श्रीलंकाको सेलिङ्को होल्डिङ्गस लिमिटेडले शेयर स्वामित्व २० प्रतिशतबाट ११.४ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।
मेट लाईफ, द ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपालमा पूँजी लगानी नगरी शाखा कार्यालयका रुपमा सेवा दिइरहेका छन् ।
नेपालमा विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न, सूचना प्रविधिमा आधारित बीमा सेवा र पुनर्बीमा जोखिम व्यवस्थापनमा विशेषज्ञताका लागि विदेशी लगानीको आवश्यक्ता छ।
