काठमाडौं । बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण सुविधा आगामी चैतसम्म गरिसक्नुपर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको नीति कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। केन्द्रीय बैंकले ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सुविधा एक पटकमात्र पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरर्संरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। साथै, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जा दर जुन वर्गमा वर्गीकरण छ। सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयर धितोमा प्रदान गरिएको कर्जालगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा सीमा प्रतिव्यक्ति १ करोड कायम गरेको छ। यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो।
तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि स्थायी तरलता सुविधा दर ६ र रिपो दर ५ प्रतिशत थियो।
