काठमाडौं । भीरबाट लडेर खोलामा बेपत्ता भएका एक युवकको शव फेला नपरे पनि मृत्यु पुष्टि गर्ने कागजपत्रका आधारमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको परिवारजनले दाबी रकम पाउने फैसला गरेको छ।
भीरबाट लड्दा खोलामा खसेर बेपत्ता भएको भनिएका विष्णुबहादुर बिष्टको शव फेला नपरे पनि गाउँपालिकाको सिफारिसपत्रका आधारमा प्राधिकरणले मृत्यु दाबीबापतको १० लाख रुपैयाँ बिष्टकी श्रीमतीलाई दिलाउने गरी फैसला गरेको छ।
यस्तो छ घटनाक्रम
साबिक प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सबाट विष्णुबहादुर बिष्टले २०७४ मंसिर १५ गते ३ वर्षे अवधिको १० लाख रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा गराएका थिए। उनी स्वदेश आएका बेला ससुरालीबाट घर फर्किने क्रममा २०७६ भदौ १५ गते रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिका वडा नम्बर ६ को भीरबाट खोलामा खसेर बेपत्ता भएको भन्दै श्रीमती रोजिका बिष्टले इलाका प्रहरी कार्यालय र गाउँपालिकामा निवेदन दिइन्। यही निवेदनलाई आधार बनाउँदै दुवै कार्यालयले बिष्ट बेपत्ता भई मृत्यु भएको पुष्टि हुने आशयको सिफारिस जारी गरिदिए।
यही दुईवटा कार्यालयबाट जारी कागज प्रमाणका आधारमा रोजिकाले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट राहातबापत ७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी लिइन्। बोर्डले जुन प्रमाणका आधारमा ७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो तर प्राइमको दाबी विभागले त्यसलाई प्रमाणका रुपमा स्वीकारेन र दाबी भुक्तानी गर्न अस्वीकृत गरिदियो।
बीमितकी श्रीमती रोजिका पटक–पटक प्राइमको कार्यालय धाउँदा–धाउँदा पनि दाबी नपाउने भएपछि आजित भएर न्यायका लागि बीमा प्राधिकरण (साबिक बीमा समिति) को ढोका ढकढक्याउन पुगिन्। उनले बीमाबापतको १० लाख रुपैयाँ दिलाउन माग गर्दै श्रीमानको निधन भएको २ वर्षपछि २०७८ साउन ११ गते उजुरी निवेदन(उ.द.नः ५०१) दर्ता गराइन्।
उजुरीमाथि चाँडो सुनुवाइ गर्दै प्राधिकरणले प्राइम लाइफसँग लिखित जबाफ माग्यो। दाबी अस्वीकृत गर्नुको तर्कसंगत कारण पेस गर्नुको साटो प्राइमको दाबी विभागले लिखित जबाफमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्ने नगर्ने भन्ने राय माग गर्दै २०७८ कात्तिक ११ गते प्राधिकरणलाई लिखित जवाफ पेश गर्यो। बीमितलाई दाबी दिन्न भनेको प्राइम लाइफ, प्राधिकरणको पत्रको जबाफ लेख्ने क्रममै गलेको थियो।प्राइम लाइफले प्राधिकरणको राय मागेको यो प्रसंगले नै दाबी अस्वीकृत गर्न सक्ने आधार प्रमाण यो बीमकसँग नभएको स्पष्ट थियो।
प्राधिकरणको निर्णय आधार र फैसला
प्राधिकरणले इलाका प्रहरी कार्यालय र गाउँपालिका कार्यालयबाट जारी मृत्यु पुष्टि हुने आशयको प्रमाण कागज र सोही प्रमाणका आधारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट बीमितको श्रीमतीलाई रकम भुक्तानी भइसकेको तथ्यलाई प्रमाणका रुपमा लिएर रोजिका विष्टको पक्षमा फैसला गरिदियो।
उजुरी दर्ता भएको १ वर्षपछि २०७९ साल भदौ ९ गते प्राधिकरणले मुद्दा किनारा लगाउँदै गरेको फैसला आदेशमा लेखिएको छ, ‘बीमित विष्णुबहादुर बिष्टको मृत्यु भएका आधारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निज बीमितको हकवाला श्रीमती रोजिका बिष्टलाई ७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको समेत देखिन आयो। उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमितको मृत्यु सम्बन्धमा आधिकारिक निकायहरुबाट पुष्टि भई आएको अवस्थामा निजको शव फेला नपरेको भन्ने आधार र कारणले मात्र बीमितको मृत्यु भएको तथ्यलाई इन्कार गर्नु न्यायसंगत तथा तर्कसंगत देखिन नआएबाट बीमितको मृत्युतर्फ बीमकको दायित्व उत्पन्न हुने देखिँदा बीमितको मृत्यु सम्बन्धमा बीमालेखबमोजिम दाबी भुक्तानी गर्नु भनी बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ (घ१) तथा दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम बीमक प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई आदेश दिने ठहर्छ।’
न्यायको बाटो
जीवन बीमा कम्पनीले दाबी नदिएकोमा चित्त बुझाएर बसेको भए रोजिका बिष्टले आफ्नो परिवारका लागि १० लाख रुपैयाँ दाबी पाउने थिइनन्। उनले ढिलै भए पनि बीमा अभिकर्ताको सुझावमा प्राधिकरणमा उजुरी दिँदा प्राधिकरणले उनको पक्षमा फैसला सुनायो र बीमाबापतको रकम दिलायो।
कहिले–काहीँ दाबी पाइँदै पाइन्न भन्ने लागेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले उपलब्ध तथ्य प्रमाण, कानुनी प्रावधान, स्थापित नजिर र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा बीमितको हकमा फैसला गरिदिन्छ। त्यसैले पछिल्लो समयमा उजुरीका माध्यमबाट कानुनी उपचार खोज्न बीमा उपभोक्ता जागरुक हुन थालेका छन्।
