काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारविरूद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलाशले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गरेपछि अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको हो।
ओझाले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको आधारमा प्राधिकरण कार्यालयमा हाजिर भएर पुनः कार्यभार सम्हालेका थिए। अदालतमा उनीविरूद्धको रिट विचाराधीन रहेकै बेला मन्त्री परिषदले छानबिन समितिको सुझावका आधारमा अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। ओझालाई गत भदौ २ गते प्राधिकरणको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेका थियो । अदालतले मंसिर १६ मा छलफलका लागि हाजिर हुन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
बीमा ऐन २०७९ ले तोकेको कार्य अनुभव सम्बन्धित योग्यता नपुगेको भन्दै ओझालाई पदमुक्त गर्न माग सहित अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक चासोको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। अदालतमा उनको योग्यतालाई चुनाैती दिइएको र प्राप्त प्रमाणले समेत योग्यता नपुग्ने देखिएपछि मन्त्री परिषदले बर्खास्त गरेको थियो।
आफ्नो योग्यताको विषयमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै बेला ओझाले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई चुनाैती दिंदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यो मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि भदौ २३ मा सर्वोच्चले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्री परिषदको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। ओझाले अन्तरकालीन आदेशका आधारमा कार्यालयमा हाजिर गरेपछि अर्थमन्त्रालयले रोकेको थियो।
अदालतको अन्तरकालीन आदेशका आधारमा कार्यालयमा हाजिर नगराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि ओझा पुनः कुर्सीमा बस्ने प्रयास असफल रह्यो। सरकारी व्यवहारको प्रतिकृयामा ओझाले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अवहेलना भएको भन्दै अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५९ ले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएपछि इजलाशले सुनुवाई गरेर मात्रै मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सुनुवाई पछि मात्र सर्वोच्चले ओझाको मुद्दामा न्यायालयको अवहेलना भएको विषयलाई दर्ता गरेर जाने आदेश गरेको हो ।
