काठमाडौं । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा साइबर जोखिम बढ्दै जाँदा यस क्षेत्रमा साइबर बीमा अपनाउने क्षमता कम रहेको देखिएको छ। एओनको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार डिजिटल रुपान्तरणको बढ्दो माग र साइबर खतराहरुका बारेमा बढ्दो चिन्ताको बाबजुद कम्पनीहरुको डिजिटल सम्पत्तिको केवल १७ प्रतिशत बीमा गरिएको छ। उद्योग विशेषज्ञहरुले यो अभावलाई वित्तीय मोडेलिङको अभावदेखि सीमित कभरेज विकल्पहरुसम्म विभिन्न कारकलाई औँल्याएका छन्।
साइबर जोखिम परामर्शका विश्वव्यापी प्रमुख र एओनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि साइबर समाधानका प्रमुख एडम पेकम्यानले भन्छन्, ‘साइबर जोखिम व्यवसायी नेतृत्वहरुका लागि एउटा प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ। वित्तीय विश्लेषणको अभाव छ। केवल १२.३ प्रतिशत कम्पनीले आफ्नो साइबर बीमा निर्णय सूचित गर्न विश्लेषण प्रयोग गर्छन्।’
पिकम्यानले नियामक कमजोरीहरुलाई प्रमुख चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘उत्तर अमेरिका र युरोपजस्ता क्षेत्रहरुको तुलनामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कम नियामकीय प्रावधान छन्। जसले प्रायः ठूला घटनाहरुपछि कम्पनीहरुलाई साइबर बीमा खरिद गर्न बाध्य पार्छ।’
यद्यपि, पिकम्यान विश्वास गर्छन् कि विशेषगरी यस क्षेत्रले डाटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षा वरिपरि कडा नियमहरु विकास गर्दा प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै गएको छ।
ग्यालाघर रिमा अन्तर्राष्ट्रिय साइबर प्रमुख जेनिफर ब्रानीले फरक मुद्दामा उपयुक्त साइबर बीमा उत्पादनहरुको आपूर्तिमा जोड दिन्छिन्। ‘यो कभरेज एसिया प्रशान्त क्षेत्रका बजारका लागि सही छैन र एजेन्टहरु प्रायः यसलाई प्रभावकारी रुपमा बेच्न प्रशिक्षित हुँदैनन्’, ब्रानी भन्छिन्, ‘यस क्षेत्रमा थप आपूर्तिमा सञ्चालित समाधान खोजिनुपर्छ। विशेष गरी ठूला जोखिमहरुका लागि हामीले साइबर क्षमताको आपूर्तिलाई माग भएको ठाउँमा ल्याउन आवश्यक छ।’
ब्रानीका अनुसार नियमहरु आवश्यक भए पनि तिनीहरुले कारबाही पनि गर्नुपर्छ। उनी भन्छिन्, ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हामी नियमनको अभाव देख्छौँ। हामीलाई थप व्यापक नियमहरु चाहिन्छ। जसले व्यवसायहरुलाई उनीहरुको साइबर सुरक्षा अभ्यासहरु सुधार गर्न प्रेरित गर्दछ।’
पेकम्यान र ब्रानी दुवै सहमत छन् कि नियामकहरुले साइबर लचिलोपन प्रवर्द्धन गर्न प्रमुख भूमिका खेल्छन्। पेकम्यानले सुझाव दिन्छन्, ‘नियामकहरुले सुरक्षा, डाटा सुरक्षा र जोखिम शासनका लागि अपेक्षाहरु बढाउनुपर्छ र उद्योगहरुमा जानकारी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न अनिवार्य घटना रिपोर्टिङ परिचय गराउनुपर्छ।’
