काठमाडौं । अमेरिकी टेक जायन्ट एप्पलको भारतमा समस्या बढ्न सक्छ। यही कारणले गर्दा कम्पनीले नयाँ नियमको विरोध गरिरहेको छ र यसलाई चुनौती दिन अदालत गएको छ।
यद्यपि, एप्पललाई भारतमा अझै जरिवाना गरिएको छैन। प्रतिस्पर्धा विरोधी कानुनमा परिवर्तनले एप्पललाई ३८ अर्ब डलर जरिवानाको जोखिममा पारेको छ। यो लगभग ३ लाख २० हजार करोड भारतीय रुपैयाँबराबर हुन आउँछ।
पहिले भारतमा जरिवाना केवल भारतमा सञ्चालन गरिएको व्यवसायमा लगाइने गरिन्थ्यो। अर्थात एप्पलको मामलामा केवल एप स्टोर भारतको आम्दानी रहेको छ। यो रकम धेरै सानो हुने थियो। यद्यपि, कानुनमा परिवर्तनसँगै भारतको प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)लाई जरिवानाको आधारका रुपमा कम्पनीको सम्पूर्ण विश्वव्यापी आम्दानी प्रयोग गर्न अधिकार दिइएको थियो।
यो परिवर्तन गरिएको नियमले यति ठूलो रकमको खतरा बढाएको हो। यही कारणले गर्दा एप्पल आत्तिएर दिल्ली उच्च अदालतमा पुगेको छ।
मुद्दा कहाँबाट सुरु भयो ?
यो विवाद एप्पलको एप स्टोर नीतिहरुमा सुरु भयो। भारतीय विकासकर्ताहरुले गुनासो गरे कि आइफोन प्रयोगकर्ताहरुले एप्पलको एप स्टोरबाट मात्र एपहरु डाउनलोड गर्न सक्छन्। भुक्तानी प्रणाली एप्पलको हो र कमिसनहरु यसको नियमहरुको अधीनमा छन्। यसले भारतीय विकासकर्तालाई हानि पुर्याउँछ।
विकासकर्ताहरुले यो अनुचित बजार नियन्त्रण भएको महसुस गरे। सीसीआईले यी गुनासोहरुका आधारमा अनुसन्धान सुरु गर्यो। यो अनुसन्धानले एप्पलले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ कि छैन भन्नेबारेमा धेरै प्रश्नहरु उठायो। यो अनुसन्धानले मुद्दालाई दण्डित गर्यो।
जब अनुसन्धान सुरु भयो तब एप्पललाई थाहा थियो कि कुनै पनि जरिवाना केवल यसको भारतीय व्यवसायमा लगाइनेछ। यद्यपि, सन् २०२३ मा प्रतिस्पर्धा ऐन संशोधन गरियो। सरकारले सीसीआईलाई कुनै पनि कम्पनीको विश्वव्यापी कारोबारको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन नयाँ अधिकार दियो।
एप्पल विश्वको सबैभन्दा ठूला टेक कम्पनीहरुमध्ये एक हो। यसको विश्वव्यापी राजस्व ट्रिलियन डलरमा छ। त्यसैले १० प्रतिशतले प्रत्यक्ष रुपमा ३८ अर्ब डलरमा अनुवाद गर्छ। अनुसन्धान भारतमा छ तर खतरा विश्वव्यापी आम्दानीसँग जोडिएको छ। सम्पूर्ण खेल उल्टो भएको छ।
यो नियम गलत रहेको एप्पलको कथन
एप्पलको तर्क छ कि यदि अनुसन्धान एप स्टोर भारतको नीतिहरुका बारेमा हो भने आम्दानीको त्यो भागमा पनि जरिवाना लगाउनुपर्छ। कम्पनी भन्छ, ‘भारतको नयाँ नियम यसको विरुद्धमा सजायको एउटा रुप हो। एप्पलले यो पनि तर्क गर्छ कि सर्वोच्च अदालतले पहिले नै सान्दर्भिक कारोबारमा जरिवाना लगाउनुपर्छ भनेर फैसला गरिसकेको छ।
भारतले के भनिरहेको छ ?
सीसीआईको अडान पूर्ण रुपमा फरक छ। यसले भन्छ, ‘सानो जरिवानाले ठूला टेक कम्पनीहरुमा कुनै प्रभाव पार्दैन। तिनीहरुको व्यवसाय यति ठूलो छ कि स्थानीय आम्दानीमा जरिवाना लगाउनु अप्रभावी छ। त्यसैले ठूला कम्पनीहरुले भारतीय कानुनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सुनिश्चित गर्न नयाँ नियम लागू गरिएको थियो। यदि कम्पनीहरुले विश्वव्यापी रुपमा सञ्चालन गरे भने कानुनले पनि उही प्रभाव पार्नुपर्छ।’
यो लडाइँ कति टाढा पुग्ला ?
मुद्दा हाल अदालतमा छ। यदि अदालतले एप्पलको निवेदन स्वीकार गर्छ भने खतरा लगभग हटाइनेछ। जरिवाना फेरि एक पटक भारतमा आधारित व्यवसायहरुमा सीमित हुनेछ। यद्यपि, यदि अदालतले भारतको नयाँ नियमहरुलाई समर्थन गर्यो भने सीसीआईले विश्वको सबैभन्दा बलियो दण्डात्मक शक्ति प्राप्त गर्नेछ। यसको प्रभाव एप्पलमा मात्र सीमित हुनेछैन। गुगल, मेटा र अमेजनजस्ता अन्य प्राविधिक कम्पनीले पनि उही मापदण्डको जबाफ दिनुपर्नेछ।
