काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा बीमितको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सन्तोष रिजालको कार्यकाल पुरा हुने दिन नजिकिंदैछ। प्राधिकरण बोर्डबाट उनी बाहिरिएसँगै अब प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि पदेन रहेको दुई सदस्यीय बोर्डमा सीमित हुनेछ।
पाँच सदस्यीय बोर्डको बैठकको गणपुरक संख्या (कोरम) का लागि कम्तीमा ३ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्नु पर्छ। रिजालको कार्यकाल पुरा भएपछि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव जनक राज शर्मा र कानून मन्त्रालयका सहसचिव मान बहादुर अर्याल मात्र बाँकी रहनेछन् । नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने प्राधिकरणको बोर्डमा जम्मा २ सदस्य बाँकी रहँदा प्राधिकरणको सबै काम ठप्प हुने जोखिम छ।
बीमित प्रतिनिधिको रूपमा रिजाललाई मन्त्री परिषदको बैठकले २०७८ मंसिर १६ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। आउँदो मंसिर १५ गते उनको कार्यकाल पुरा हुँदैछ। उनी बीमा ऐन २०४९ को प्रावधान अनुसार बीमित प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका थिए।
रिजालको कार्यकाल पुरा भएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा मन्त्री परिषदले नियुक्त गर्नुपर्ने अध्यक्ष सहित ३ वटा पद रिक्त हुनेछ। अध्यक्ष बाहेक सरकारले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका एक एक जना नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ६ मा बीमित वा बीमकको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान छैन। पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा एक महिला सहित ३ जना सदस्य नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नियुक्त गर्ने र बाँकी दुईजनामध्ये एकजना अर्थमन्त्रालय र अर्को कानून मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोक्ने प्रावधान छ।
प्राधिकरणको कथित बीमा विज्ञका रूपमा महिला बोर्ड सदस्य नियुक्त राधा कुमारी पोखरेलले अस्वस्थ्यताको कारण देखाउँदै गत साउनमै राजीनामा दिएपछि महिला सदस्य पद रिक्त छ। अध्यक्ष पदका लागि अयोग्य ठहरिएका शरद ओझाविरूद्ध छानबिन समिति गठन गरेर सरकारले पदमुक्त गर्ने तयारी गरेपछि योग्यताकै विषयलाई लिएर आलोचित पोखरेलले अस्वस्थ्यताको कारण जनाउँदै गत साउन ७ गते भन्दा केही दिन अघि राजीनामा दिएकी थिइन् । शेयर कारोबारी र विशाल बजार लिमिटेडको सञ्चालक रहेकी पोखरेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले बीमा ऐन छलेर २०८१ चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी बीमा विज्ञ महिला सदस्यका प्राधिकरण सञ्चाल पदमा नियुक्त गरेका थिए।
बीमा ऐनको कार्यान्वन, समग्र बीमा क्षेत्रको नियमन र बीमा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिलाउन अर्थ मन्त्रालय सकृय देखिएको छैन।
