काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाको कार्य अगाडि बढेपछि कर्मचारी उत्साहित बनेका छन्।
नेप्से पुनर्संरचना गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले काम सुरु गरेको छ। योसँगै नेप्सेका कर्मचारीहरु उत्साहितसँगै आशावादी बनेका छन्।
समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला तथा सदस्यहरुमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी र विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी छन्। समितिको सोमबार पहिलो बैठक बसेको थियो। अब अर्को बैठक आउँदो सोमबार बस्नेछ।
सरकारले नेप्से पुनर्संरचनाको रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई ५० दिनको समय दिएको छ। यही सरकारको पालामा नेप्से पुनर्संरचनाको कार्यले थप गति लिनेमा आफूहरु आशावादी रहेको नेप्से कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नवराज थापाले बताए। ‘धेरै वर्षदेखि नेप्से पुनर्संरचनाको कुरा चल्दै आएको थियो। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको पनि कुरा आयो’, उनले भने, ‘हामीले अहिलेकै नेप्सेलाई थप प्रविधियुक्त बनाउनुपर्छ भन्दै पुनर्संरचनाका मोडलहरु यसअघिका सरकारहरुसमक्ष पेस गरेका थियौँ। तर, काम अगाडि बढेन। अब भने आशा बढेको छ।’
यसअघि तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले पनि नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन सुझाव दिएको थियो। नेप्सेले आफैँले पनि पुनर्संरचनाको आवश्यक देखाउँदै प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको धेरै वर्ष भइरहेको छ।
उच्चस्तरीय आयोगको सुझावपछि अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई पुनर्संरचनाको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो। नेप्सेले पुनर्संरचनाको कार्ययोजना तयार गरिसकेपछि लामो समयदेखि अध्यक्ष नआउँदा सञ्चालक समितिबाट पारित हुन नसकेको अवस्था छ।
हाल नेप्सेको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँबराबरको रहेको छ। हाल नेप्सेको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनीका रुपमा सरकार आफैँ रहेको छ। नेप्सेमा सरकारको ५८ लाख ६६ हजार २४५ कित्ता (५८.६६ प्रतिशत) शेयर स्वामित्व रहेको छ।
यसैगरी दोस्रो ठूलो शेयरधनीका रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ। यो बैंकको नेप्सेमा ११ लाख २२ हजार ९७४ कित्ता (११.२३ प्रतिशत) शेयर स्वामित्व रहेको छ।
तेस्रोमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १० लाख कित्ता (१० प्रतिशत) शेयर स्वामित्व रहेको छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको ९ लाख ५० हजार ६३७ कित्ता (९.५१ प्रतिशत), प्रभु बैंकको ५ लाख कित्ता (५ प्रतिशत), लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५ प्रतिशत कित्ता (५ प्रतिशत) र अन्य समूहको ६० हजार १४४ कित्ता (०.६० प्रतिशत) शेयर स्वामित्व रहेको छ।
के–के छन् पुनर्संरचनाको विकल्प ?
नेप्सेको पुनर्संरचनापछि हालको चुक्तापुँजीलाई बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचनापछि सरकारको शेयर स्वामित्व १९.५५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा सरकारको शेयर स्वामित्व ५८ लाख ६६ हजार २४५ कित्ता नै रहनेछ।
यसैगरी नेप्सेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ लाख २२ हजार ९७४ कित्ता (३.७४ प्रतिशत), कर्मचारी सञ्चय कोषको १० लाख कित्ता (३.३३ प्रतिशत) र नेपाल राष्ट्र बैंकको ९ लाख ५० हजार ६३७ कित्ता (३.१७ प्रतिशत) शेयर स्वामित्व कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै नेप्सेमा प्रभु बैंकको ५ लाख कित्ता (१.६६ प्रतिशत), लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५ प्रतिशत कित्ता (१.६६ प्रतिशत) र अन्य समूहको ६० हजार १४४ कित्ता (०.२० प्रतिशत) शेयर स्वामित्व रहने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरिएको छ।
नेप्सेको पुनर्संरचनाका क्रममा सर्वसाधारण समूहलाई ३० प्रतिशत अर्थात ९० कित्ता जारी गर्ने प्रस्ताव नेप्सेको रहेको छ।
यसैगरी स्वदेशी संस्थागत समूहलाई ६५ लाख कित्ता (२१.६७ प्रतिशत) र विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई ४५ लाख कित्ता (१५ प्रतिशत) शेयर स्वामित्व कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
