काठमाडौं । पूर्वअमेरिकी प्रतिनिधि तथा अर्थशास्त्री डा. डेभ ब्राटले एच–१बी भिसा प्रणालीमा व्यापक घोटाला भएको आरोप लगाएका छन्। एक पोडकास्टमा ब्राटले भारतको एउटा जिल्लाले देशभर कानुनी रुपमा स्वीकृत भिसाको कुल संख्याभन्दा दोब्बर बढी प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन्।
ब्राटको टिप्पणीले कार्यक्रमको छानबिनलाई पुनः बल पुर्याएको छ। यो त्यस्तो समयमा आएको हो जब ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी भिसामा आफ्नो कारबाहीलाई तीव्र पारिरहेको छ।
स्टिभव ब्याननको वार रुम पोडकास्टमा बोल्दै ब्राटले भने, ‘एच–१बी प्रणाली औद्योगिक स्तरको ठगीले कब्जामा लिएको छ। भारतबाट भिसा जारी गर्दा कानुनी सीमा नाघेको छ।’
ब्राटले भने, ‘७१ प्रतिशत एच–१बी भिसामा भारतबाट आउँछन् र १२ प्रतिशतमात्र चीनबाट आउँछन्। यसले त्यहाँ केही न केही भइरहेको देखाउँछ। त्यहाँ केवल ८५ हजार एच–१बी भिसाको सीमा छ। तैपनि कुनै न कुनै रुपमा भारतको एउटा जिल्ला मद्रास (चेन्नई)ले २ लाख २० हजा पाए। यो कंग्रेसले तोकेको सीमाको २.५ गुणा हो। त्यसैले त्यो घोटाला हो।’
ब्राटले यो मुद्दालाई अमेरिकी कामदारलाई प्रत्यक्ष खतराका रुपमा प्रस्तुत गरे। उनले भने, ‘जब यीमध्ये एकजना आउँछन् र आफू दक्ष भएको दाबी गर्छन्। तर, तिनीहरु होइनन्, त्यो ठगी हो। तिनीहरुले तपाइँको परिवारको जागिर, धितो, घर सबै कुरा खोसिरहेका छन्।’
रिपोर्टहरुका अनुसार चेन्नईस्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासले सन् २०२४ मा लगभग २ लाख २० हजार एच–१बी भिसा र थप १ लाख ४० हजार एच–४ आश्रित भिसा प्रशोधन गरेको थियो। वाणिज्य दूतावासले ४ प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला र तेलंगानाबाट आवेदन ह्यान्डल गरेको छ। जसले यसलाई विश्वको सबैभन्दा व्यस्त एच–१बी प्रशोधन केन्द्रहरुमध्ये एक बनाएको छ।
