काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि खडा गरेको कोषमा योगदान गर्न बीमा कम्पनीहरु सुस्त देखिएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले पहल थालेको छ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज ८ गते पुनर्निर्माण कोष स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। यो कोषमा शुक्रबारसम्म ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। योमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ४ वटा बीमा कम्पनीको योगदान रकम झन्डै ५ करोड रुपैयाँ छ। कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझैसम्म योगदान गरेका छैनन्।
बीमा प्राधिकरणले बीमकको सहजताका लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धित निर्देशिका, २०८२ मा संशोधन गर्दै सरकारी राहात कोषमा योगदानबापतको रकमसमेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट खर्च देखाउन सकिने व्यवस्था गरिदिएको थियो। मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दा पनि अधिकांश बीमकले योगदानमा चासो नदेखाएपछि प्राधिकरणले संशोधनबारे जानकारी गराउँदै बीमा कम्पनीहरुलाई कोषमा योगदान गर्न निर्देशन दिनुपरेको हो।
कोषका अनुसार नोभेम्बर १८ तारेखसम्ममा ३ वटा बीमा कम्पनी सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले र एनएलजी इन्स्योरेन्सले कोषमा योगदान गरेका छन्। यसबाहेक शुक्रबार एलआईसी नेपालले कोषमा १ करोड १ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। सूर्यज्योति लाइफले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेसनल लाइफले १ करोड र एनएलजी इन्स्योरेन्सले २५ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका थिए।
प्रादेशिकस्तरमा समेत बीमा प्राधिकरणले बीमकको प्रदेश प्रमुखहरुको बैठक आयोजना गरेर प्रदेश विपद् कोषमा योगदान गर्न निर्देशन दिएको थियो। गत असोज महिनाको भीषण बाढीपहिरोका कारण इलाम जिल्लामा राजमार्ग र पुल बगाउनुका साथै २० जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो। प्रदेश सरकारले पीडितलाई राहात वितरण गर्न तथा अस्थायी आवासका लागि सहयोग जुटाउन निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरेपछि प्राधिकरणले पहल गरेको हो।
