काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको‘जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाले देशको आर्थिक गतिविधिमा झनै सुस्तता छाएको छ।
पहिले नै सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा आन्दोलनले थप अनिश्चितता थपेको छ। जसले गर्दा लगानीको वातावरण कमजोर बनेको छ भने निजी क्षेत्रको पनि मनोबल घटेको छ। यी घटनाक्रमको प्रत्यक्ष प्रभाव वाणिज्यदेखि विकास बैंकसम्मको वित्तीय विवरणमा देखिन थालेको छ।
पछिल्ला दिनहरुमा बैंकहरुले कर्जा असुलीमा जोड दिइरहेका छन्। तर, असुलीका लागि फिल्डमा खटिएका बैंकरहरु बिना असुली खाली हात फर्किनुपरेको पीडा सुनाउन थालेका छन्।
वाणिज्य र विकास दुवै बैंकको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको सुस्ततासँगै बैंकहरुको नाफा घट्दै गएको र निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको देखाएको छ।
लगानी वातावरण सुधारिएन र बजारमा विश्वास पुनस्र्थापित भएन भने यो अवस्था अझ गहिरो बन्न सक्ने चिन्ता बैंकरहरु व्यक्त गर्छन्।
अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका लागि सरकार, नियामक र निजी क्षेत्रले समन्वयका साथ ठोस कदम चाल्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
वाणिज्य बैंकमा नाफा संकुचन, निष्क्रिय कर्जा विस्तार
अर्थतन्त्रको सुस्त गतिसँगै वाणिज्य बैंकहरुको नाफा घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा झन्डै १८.५ प्रतिशत कम हो।
गत वर्षको तुलनामा अधिकांश बैंकहरुको खुद नाफा घटेको छ। केही बैंकमात्र नाफा बढाउन सफल भएका छन्। बैंकहरुले निक्षेप संकलन बढाउन सफल भए पनि त्यसको अनुपातमा ऋण प्रवाह बढ्न सकेको छैन। कर्जा लगानीको माग घट्दा ब्याज आम्दानी कमजोर भएको र निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै प्रोभिजनको भार बढेको बैंकरहरुको भनाइ छ।
जानकारहरुका अनुसार अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा उत्पादन, व्यापार र उपभोग सबै क्षेत्रमा गिरावट आएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएपछि कर्जा माग घटेको र असुलीमा पनि कठिनाइ बढेको उनीहरु बताउँछन्। त्यसको परिणामस्वरुप बैंकहरुको ब्याज आम्दानी घट्दै गएको र यनाफा सुक्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ।
यता बैंकरहरु बैंकिङ प्रणालीमाथि आन्दोलनको असर परेको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा कर्जा असुली हुन नसकेर निष्क्रिय कर्जा बढ्दा नाफा घट्नु स्वाभाविक भएको उनीहरुको भनाइ छ। यद्यपि भोलिका दिनमा यसले अझै समस्या पार्ने भय उनीहरुमा देखिन्छ।
वाणिज्यको मात्र नभएर विकास बैंकहरुको अवस्था पनि उस्तै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विकास बैंकमा अर्थतन्त्रको सुस्त गतिका कारण ऋण असुलीमा कठिनाइ बढेको र कर्जा वर्गीकरण ‘कमसल’ र ‘निष्क्रिय’तर्फ बढेको देखिन्छ।
राष्ट्रियस्तरका १६ विकास बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.७४ प्रतिशत पुगेको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४.०८ प्रतिशत मात्र थियो।
सबैभन्दा बढी ज्योति विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा ७.९७ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास बैंकको ७.७८ प्रतिशत, सांग्रिला विकास बैंकको ६.८६ प्रतिशत र महालक्ष्मी विकास बैंकको ५.५ प्रतिशत पुगेको छ।
निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै विकास बैंकहरुको नाफा पनि आधाभन्दा बढी घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुल नाफा ५३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो।
राजनीतिक स्थिरताको खोजी
अहिले निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको खोजी गरिरहेका छन्। यदी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चित हुन्छ भने लगानी बढ्न समय नलाग्ने उनीहरुको भनाइ छ। लगानी बढेसँगै अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढ्ने र त्यसले असुलीमा सुधार हुने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरु बताउँछन्।
राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको बैंकर तथा व्यवसायीहरु बताउँछन्। यता लगानीका लागि निजी क्षेत्रको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा समेत उनीहरुको जोड छ।
