काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ले बीमा रुपान्तरण मञ्च (एफआईटी)को आयोजना गर्यो। मञ्चले जलवायु लचिलोपन र संक्रमण बीमामा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल स्थापना गर्न वकालत गरेको छ।
यो कार्यदलले बीमा कम्पनीहरु, फराकिलो वित्तीय क्षेत्र, नियामकहरु, सरकारहरु, व्यवसायहरु, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई एकसाथ ल्याउनेछ। ‘संक्रमणका लागि बीमा’ शीर्षकको कोप–३० बीमा विज्ञप्तिमा जलवायु जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न, बीमा योग्यता बढाउन र समावेशी, लचिलो र दिगो समुदाय र अर्थतन्त्रहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न समन्वित दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यो घोषणा ब्राजिलको बेलेममा २०२५ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३०) अगाडि आएको हो।
विज्ञप्तिमा जोखिम प्रबन्धकहरु, जोखिम वाहकहरु र संस्थागत लगानीकर्ताहरुका रुपमा बीमा क्षेत्रको तीन आयामी भूमिकालाई जोड दिइएको छ। यसले यो काम र विशेषज्ञतालाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति ढाँचामा मान्यता दिन र जलवायु ता जैविक विविधताका लागि राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनाहरुमा एकीकृत गर्न पनि जोड दिएको छ।
कार्यदलले विभिन्न जलवायु र वातावरणीय परिदृश्यहअन्तर्गत क्षेत्रहरु र आय स्तरहरुमा जलवायुसँग सम्बन्धित जोखिम, नोक्सान र बीमा कभरेजमा रहेको खाडलहरुको मूल्यांकन र नक्साङ्कन गर्नेछ। यसले समतामूलक र प्रभावकारी जोखिम साझेदारी रणनीतिहरुको जग बसाल्नेछ।
कार्यदलले वित्त मन्त्रालयहरु र नियामकहरुलाई क्षति रोकथामलाई प्रवर्द्धन गर्न, बीमा बजारहरु बढाउन र थप समतामूलक र दिगो जोखिम साझेदारी विधिहरु विकास गर्न कार्ययोग्य मार्गदर्शन पनि प्रदान गर्नेछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यदलले जलवायु र वातावरणीय जोखिमहरुलाई संरचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सरकारहरु, वित्त मन्त्रालयहरु र पर्यवेक्षक अधिकारीहरुको क्षमता बढाउन सक्छ। जसमा जलवायु र विपद् जोखिम न्यूनीकरण पहलहरुको नेतृत्व गर्न देश जोखिम अधिकारीको पद स्थापना गर्नु समावेश छ।’
मञ्चले बीमा कम्पनीहरुलाई थप प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरु पहिचान गरेर स्वच्छ ऊर्जा, प्रकृति सकारात्मक पहलहरु र लचिलो पूर्वाधारमा संक्रमणलाई समर्थन गर्न बीमा र वित्तलाई बढावा दिन पनि खोजेको छ। यसले विपद् जोखिम मोडेलिङलाई अगाडि बढाउन र किफायती र दिगो कभरेजमा पहुँच फराकिलो बनाउने जोखिम हस्तान्तरण समाधानहरु विकास गर्न आवश्यक अवस्थाहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।
कार्यदलले असमानता बढाउने वा जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रोत्साहनहरुलाई कमजोर पार्ने उपायहरु बेवास्ता गर्दै जोखिममा परेका घरपरिवार, सीमान्तकृत समुदाय, सूक्ष्म, साना र मझौला उद्यमहरु (एमएसएमई) र कृषिजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुका लागि बीमालाई अझ पहुँचयोग्य र उचित मूल्यमा बनाउन नीतिगत विकल्पहरुको जाँच गर्नेछ। विज्ञप्तिमा विश्वव्यापी बीमायोग्यता संकटको जोखिमलाई पनि उजागर गरिएको छ। यसले अन्य वित्तीय सेवाहरुमा पहुँच सीमित गर्न सक्ने र धेरै क्षेत्रहरुमा आर्थिक गतिविधिमा बाधा पुर्याउन सक्ने औँल्याएको छ।
एओनको तथ्यांकअनुसार प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने विश्वव्यापी आर्थिक क्षति सन् २०२४ मा ३६८ अर्ब डलर पुगेको छ। जसले ३०० अर्ब डलरभन्दा बढीको ९ वर्षको घाटाको शृंखलालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसमध्ये लगभग ६० प्रतिशत बीमा नगरिएका सम्पत्ति रहेका छन्।
