काठमाडौं । सेवासुविधा कटौतीको विषयमा रुष्ट बनेका कर्मचारीहरुको आन्दोलन जारी रहँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डको काम ३६ दिनदेखि ठप्प रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले (राजस्व सचिव) स्तरीय निर्णयबाट गत असोज २ गते पत्र पठाउँदै धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा सञ्चालक बोर्डबाट जारी भएका कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने र उक्त कार्यविधि प्रचलित कानुनविपरीत रहेको जानकारी गराएको थियो। यसरी मन्त्रालयले कर्मचारीले पाउँदै आएका सेवासुविधा कटौती गरेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता लिँदै धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता काम गर्न माग गरेका छन्।
कर्मचारीहरुले पेन डाउन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि धितोपत्र बोर्डको सम्पूर्ण क्रियाकलाप ठप्प भएको छ। ‘हाम्रो माग भनेको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो’, धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने, ‘तर, यत्रो दिनसम्म पनि आन्दोलन भइरहँदा अर्थ मन्त्रालय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ।’
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष पनि कहिलेकाहीँ कार्यालय आउने र आएर हाजिर गरेर हिँडिहाल्ने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन्। ‘अहिले कार्यकारी निर्देशकहरुले अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिरहनुभएको छ’, ढुंगानाले भने, ‘तर, कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन।’
आन्दोलनकै कारण प्रशासनिक कार्य पनि ठप्प हुँदा कर्मचारीहरुले असोजको तलब खान पाएका छ्रैनन्। उनीहरु तिहारमा बेखर्ची बनेका थिए।
