काठमाडौं । भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)ले भारतमा बीमा धोखाधडी रोक्न बीमा कम्पनीहरुलाई नीति तथा फ्रेमवर्क बनाउन अनिवार्य गरेको छ।
आईआरडीएआईले बीमा धोखाधडीमा लगाम लगाउन यस्तो अनिवार्यता गरेको हो। अब कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा धोखाधडी नियन्त्रण नीति तथा फ्रेमवर्क तयार गरेर लागू गर्नुपर्नेछ।
आईआरडीएआईले बीमा खरिददेखि दाबी भुक्तानी प्रक्रियासम्म धोखाधडीका गुनासाहरु निरन्तर प्राप्त गर्दै आएको छ। कहिलेकाहीँ, इमान्दार ग्राहकहरु यस धोखाधडीका कारण उच्च मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन्। जब कि बीमा दाबीमा धोखाधडीका अन्य घटनाहरु प्रायः अस्पताल वा ग्राहकले खुलासा गर्छन्।
बीमा क्षेत्रका विज्ञहरु विश्वास गर्छन् कि १०–१५ प्रतिशत बीमा दाबीहरु या त झुटा वा अतिरञ्जित हुन्छन्। भारतका केही भागहरुमा स्वास्थ्य र मोटर बीमा दाबीहरुमा औसत धोखाधडी दर २०–२५ प्रतिशत छ।
आईआरडीएआई विश्वास गर्दछ कि बीमा धोखाधडीलाई रोक्नाले इमान्दार ग्राहकको हितको रक्षा गर्नेछ र बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय स्थिति बलियो बनाउनेछ।
धेरै स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरुले बारम्बार अस्पतालहरुलाई उपचार लागत बढाएको आरोप लगाउँछन्। फलस्वरुप कम्पनीहरुले बारम्बार नगदरहित उपचार बन्द गर्ने धम्की दिन्छन्। आईआरडीएआईले आदेश दिएको छ कि सबै बीमा कम्पनीहरुले एक वरिष्ठ अधिकारीको नेतृत्वमा धोखाधडी अनुगमन समिति स्थापना गर्नुपर्छ।
यसैगरी वास्तविक समयमा धोखाधडी रिपोर्ट गर्न एक स्वतन्त्र धोखाधडी अनुगमन एकाइ स्थापना गरिनेछ। बीमा कम्पनीहरुले सबै धोखाधडीहरु प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्नेछन् र आईआरडीएआईलाई वार्षिक रिपोर्ट पेस गर्नेछन्।
