काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनको जिम्मेवारी बोकेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले पछिल्ला १० महिनामा ५ जना अध्यक्ष पाएको छ। चारवर्षे कार्यकालको अध्यक्ष पदमा यसरी २–२ महिना पनि नपुग्दै अध्यक्ष फेरिन थालेपछि प्राधिकरणको कामकारबाही लथालिंग कर्मचारीहरुले नै भन्न थालेका छन्।
सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण प्राधिकरण किचलोमा परेको हो। प्राधिकरण नेतृत्व पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा सूर्यप्रसाद सिलवाल, शरद ओझा, मदनकुमार दहाल, सेवन्तक पोखरेल र जनकराज शर्माले गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिलवालको कार्यकाल पूरा हुनु मुस्किलले २ महिना पनि बाँकी नछँदै हठात उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगसहित मुद्दा दायर गर्यो। विशेष अदालतले द्रुत गतिमा सुनुवाइ गर्दै सिलवाललाई सफाइ नै दियो। तर, त्यतिबेलासम्म उनको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो।
सिलवालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको प्रकरणमा अख्तियारले दुराशयपूर्ण रुपमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको गम्भीर अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको वा उनीविरुद्धको बलियो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले प्रभावित भएर उनको पक्षमा फैसला दिएको हुनुपर्छ। यो दुईमध्ये कुनै एउटा चाहिँ अवश्य पनि सत्य हो।
पछिल्लो समय शरद ओझाले आफ्नो अयोग्यता (सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको व्यवस्थापकीय पदमा कार्यरत नरहेको) प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि अदालती आदेशको भरमा पद बहाली हुने प्रयास गरिरहेका छन् । भदौ २ गते सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश बोकेर भदौ ३१ गते उनी प्राधिकरणको कार्यालयमा उपस्थित भए। यद्यपि असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयले उनलाई हाजिर नगराउन प्राधिकरणको नाममा पत्र नै जारी गर्नुपर्यो।
बीमा ऐन, २०७९ ले तोकेको योग्यता नपुगे पनि फर्जी कागजपत्रका आधारमा ओझाले अध्यक्ष पदमा नियुक्ति लिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त ठानेन। अबै एकैपटक मंसिर १ गते सुनुवाइको मिति तोकिएको छ।
अदालतले सुनुवाइ धेरै पर धकेलेपछि चौतर्फी दबाबमा परेको सरकारले ओझाविरुद्ध छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै असार ३० गतेदेखि उनी निलम्बनमा परेका थिए। गत भदौ २६ गते छानबिन समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले ओझालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, ओझाले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको र सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभवसमेतको अभावमा मन्त्रिपरिषदको भदौ २ गते बसेको बैठकले ओझालाई पदमुक्त गरेको थियो।
आफूलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई चुनौती दिँदै ओझाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले उनको रिटलाई प्राथमिकतामा राख्दै भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यही आदेश बोकेर ओझा पुनः अध्यक्ष पदमा बहालीको प्रयास गरिरहेका छन्।
ओझा नियुक्त हुनुभन्दा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले २ महिना बढी प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी निभाएका थिए। ओझापछि अर्का सहसचिव सेवन्तक पोखरेल २ महिना बढी अध्यक्ष बने। जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले भने पोखरेललाई हटाएर असोज १० गतेबाट सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष बनाएर प्राधिकरण पठाएको छ।
अध्यक्ष पदमा नियुक्तिलाई लिएर अधिक किचलो भएपछि बीमा प्राधिकरणका दुई समानान्तर कर्मचारी संगठन नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले संयुक्त निवेदनमार्फत अध्यक्ष नियुक्तिको किचलो चाँडो अन्त्य गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा देखिएको किचलोलाई लिएर कर्मचारी र बीमा क्षेत्रका सबै सरोकारवालामा नैराश्यता पैदा गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरु अलपत्र परेका छन्। हाल प्राधिकरणबाट दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक अन्य काम सुस्त बनेका छन्।
