भकाठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको आवरणमा भएको विध्वंशमा सर्वाधिक नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य भएको निजी क्षेत्रको संस्था भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेण्टल स्टोर्स प्राइभेट लिमिटेडको स्टोरहरू बन्द हुँदा नोक्सानीको आँकडा थपिंदै गएको छ।
स्टोरमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट ११ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको भाटभटेनीको ७ वटा स्टोरहरू अझैसम्म बन्द रहँदा नोक्सानी बढ्दै गएको छ। भदाै २३ गते सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गरेको नृशंस दमनविरूद्ध २४ गते भएको विरोध प्रदर्शनको आवरणमा निजी सम्पत्तिमाथि समेत आक्रमण, लुटपाट र आगजनी हुँदा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको आंकलन गरिएको छ।
भाटभटेनीको कुल बीमा जम्मा १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको छ। यो रकम २७ वटै सुपरस्टोर र एउटा गोदाम घरको भवन संरचना, उपकरण तथा मालसामानको कुल बीमाङ्क रकम हो। यो अवस्थामा भाटभटेनीले बीमाबाट मात्र सबै क्षतिपूर्ती पाउने संभावना थोरै छ।
आफैंले निर्जीवन बीमा कम्पनी समेत सञ्चालन गर्दै आएको भाटभटेनी सुपरमार्केट ‘अण्डर इन्स्योरेन्स’ को अवस्थामा देखिएको छ। अध्यक्ष मीन बहादुर गुरूङले भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड सुपर डिपार्टमेण्ट प्रालिमार्फत निर्जीवन बीमा कम्पनी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा लगानी गरेका छन् ।
सम्पत्ति र जोखिमको वास्तविक मूल्यभन्दा थोरै रकमको बीमा जोखिम बहन भएको अवस्थालाई ‘अण्डर इन्स्योरेन्स’ अर्थात् न्यून बीमाको अवस्थालाई जनाउँछ। यस्तो अवस्थामा बीमितले वास्तविक नोक्सानी बराबरको क्षतिपूर्ती दाबी गर्न नपाएर बीमा नगरिएको सम्पत्ति बराबरको नोक्सानी आफैंले व्यहोर्नुपर्छ।
२७ वटा सुपरस्टोर र गोदाम घर मध्ये ७ वटा आगजनीका कारण अझैसम्म बन्द छन्। भाटभटेनीको नक्साल, महाराजगञ्ज, बाैद्ध, कोटेश्वर,भरतपुर, हेटाैंडा, विराटनगर, बिर्तामोड, धरान, दमक, र पोखराको सुपरस्टोरसँगै बालुवाटारको गोदाम घरमा आगजनी भएको थियो। मुख्य कार्यालयसहित भाटभटेनीका २८ स्टोरमध्ये १२ वटामा आगजनी र ९ वटामा तोडफोड भएको थियो। सात वटामा भने क्षति भएको थिएन।
सञ्चालनमा रहेका सुपरस्टोरमध्ये काठमाडाैं उपत्यकाभित्र टोखा, सातदोबाटो, अनामनगर, त्रिपुरेश्वर, पाटन, कलंकी, राधे राधे र बालाजु रहेका छन् । त्यस्तै उपत्यका बाहिरका जनकपुर,वीरगंज, नेपालगंज, बुटवल, धनगढी, इटहरी, र भैरहवाको स्टोर सञ्चालनमा छन् ।
आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, चोरी र आगजनीको घटनामाथि छानबिन गरेर राज्यले लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रले उठाएपनि सरकारले अझैसम्म चासो देखाएको छैन।
